DM Office : झिंझाना नगर पंचायत अध्यक्ष की मनमानी के खिलाफ सभासदों का मोर्चा, डीएम कार्यालय पहुंचे विरोध जताने
शामली जनपद के झिंझाना कस्बे में नगर पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यहां नगर पंचायत अध्यक्ष की लगातार मनमानी और हठधर्मी रवैये से आहत होकर सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। नाराज सभासदों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। सभासदों का आरोप है कि अध्यक्ष बिना उनकी सहमति के एकतरफा निर्णय ले रहे हैं, जो नगर पंचायत अधिनियम और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
बिना सहमति के लिए जा रहे फैसले
झिंझाना के सभासदों ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष योजनाओं की स्वीकृति, ठेके और बजट वितरण जैसे महत्वपूर्ण फैसले बिना बोर्ड बैठक या बहुमत की सहमति के ले रहे हैं। उनका कहना है कि अध्यक्ष के इस रवैये से पंचायत में पारदर्शिता खत्म हो गई है और जनहित की योजनाएं केवल चहेतों तक ही सीमित रह गई हैं।
एक सभासद ने कहा, “हम कई बार अध्यक्ष से अनुरोध कर चुके हैं कि कोई भी निर्णय बोर्ड बैठक के जरिए और सभी सदस्यों की राय लेकर लिया जाए, लेकिन वह अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे।”
शोषण और दमन के आरोप
सभासदों का यह भी कहना है कि अध्यक्ष द्वारा न केवल उनकी अनदेखी की जा रही है, बल्कि उन्हें दबाया और धमकाया भी जा रहा है। कई सभासदों ने कहा कि जब वे अध्यक्ष के फैसलों पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रताड़ित किया जाता है। एक महिला सभासद ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा महिला प्रतिनिधियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है, जो निंदनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।
डीएम से की न्याय की मांग
सभासदों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी शामली से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अध्यक्ष की कार्यशैली की जांच करवाने, बिना बोर्ड बैठक के लिए गए फैसलों को निरस्त करने और भविष्य में सभी निर्णयों को बहुमत के आधार पर लेने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी शिकायतों पर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया, तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
कैराना के बाद झिंझाना में भी विरोध
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब कैराना नगर पालिका में भी अध्यक्ष की मनमानी के खिलाफ सभासदों ने विरोध प्रदर्शन किया था। कैराना के बाद अब झिंझाना में भी सभासदों ने विरोध का बिगुल बजा दिया है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को दरकिनार किया जा रहा है।
जनता हो रही है प्रभावित
इस सियासी टकराव का सीधा असर जनता पर भी पड़ रहा है। झिंझाना के नागरिकों का कहना है कि नगर पंचायत की योजनाएं ठप पड़ी हैं। सड़कों की हालत खराब है, जलनिकासी की व्यवस्था चरमराई हुई है और सफाई व्यवस्था में भारी लापरवाही देखी जा रही है। नागरिकों ने भी प्रशासन से अपील की है कि वे इस विवाद का शीघ्र समाधान करें, ताकि क्षेत्र में विकास कार्य पटरी पर लौट सकें।
निष्पक्ष जांच की मांग
सभासदों और नागरिकों की मांग है कि जिलाधिकारी स्तर पर निष्पक्ष जांच बैठाई जाए और सभी संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जाए। यदि अध्यक्ष दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई जनप्रतिनिधि अपने पद का दुरुपयोग न कर सके।
निष्कर्ष
झिंझाना नगर पंचायत का यह मामला न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए एक चेतावनी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत होंगी जब जनप्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे और पारदर्शिता को प्राथमिकता देंगे। सभासदों का विरोध इस बात का संकेत है कि वे अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं, और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस विवाद का किस प्रकार समाधान निकालता है।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)
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