Emphasis on improvement : लखनऊ: यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा, जनशिकायतों और सड़क सुरक्षा में सुधार पर जोर
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने हाल ही में पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा में उन्होंने जनशिकायतों की निस्तारण प्रक्रिया, सड़क सुरक्षा, प्रारंभिक पुलिसिंग और डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया।
डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सतत पर्यवेक्षण और नियमित समीक्षा के परिणामस्वरूप प्रदेश भर में जनशिकायतों के प्रकरणों में उल्लेखनीय और अभूतपूर्व कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिसिंग की प्रभावी योजना और निरंतर निगरानी से विवाद और अपराधों को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सकता है।
प्रारंभिक स्तर पर पुलिसिंग का महत्व
डीजीपी ने स्पष्ट किया कि FIR से पूर्व की प्रभावी पुलिसिंग अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना है कि यदि प्रारंभिक स्तर पर पुलिस समय रहते हस्तक्षेप करे, तो विवाद और अपराधों के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह रणनीति सिर्फ अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा का माहौल भी निर्मित करती है।
डीजीपी ने यह सुझाव दिया कि जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण थानों और चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी केवल अपराध निवारण ही नहीं बल्कि जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभाएं।
सड़क सुरक्षा और ज़ीरो फ़ैटलिटी अभियान
समीक्षा बैठक में ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि इस अभियान के चलते पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह पहल सिर्फ आंकड़ों में सुधार नहीं लाती, बल्कि वास्तविक जीवन में नागरिकों की सुरक्षा और सड़क पर सुरक्षा के महत्व को बढ़ाती है।
डीजीपी ने आगे बताया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मी मार्गदर्शन, निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में पूरी तरह सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि ज़ीरो फ़ैटलिटी अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सावधानीपूर्ण ड्राइविंग, वाहन सुरक्षा और नियमों का पालन अनिवार्य है।
डिजिटल तकनीकों का सशक्त उपयोग
राजीव कृष्ण ने डिजिटल तकनीकों के उपयोग की भी अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि यक्ष ऐप के प्रभावी उपयोग से अपराध-मुक्त समाज की दिशा में एक सुदृढ़ ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। डीजीपी ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित होगा, जिससे अपराध और शिकायतों का शीघ्र समाधान संभव होगा।
यक्ष ऐप के माध्यम से नागरिक सीधे पुलिस से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति को रियल-टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। डीजीपी का मानना है कि इस तकनीकी पहल से समयबद्ध निस्तारण, पारदर्शिता और पुलिस कार्य की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
थानों और चौकियों में सुधार
डीजीपी ने यह भी निर्देश दिया कि थानों और चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों को केवल नियमित गश्त और अपराध निवारण तक सीमित नहीं रखा जाए। उन्हें जनशिकायतों की समयबद्ध निस्तारण प्रक्रिया, सड़क सुरक्षा के कार्यों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी के जिम्मेदारी में शामिल किया जाए।
डीजीपी ने कहा कि यह न केवल पुलिस की जवाबदेही बढ़ाता है बल्कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत करता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अपराधों के नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और नागरिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण को पुलिसिंग की प्राथमिकता बनाना आवश्यक है।
प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति
डीजीपी की समीक्षा के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बेहतर हुई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपराध दर में कमी, सड़क दुर्घटनाओं में घटावट और जनता की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के कारण जनता में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा है।
राजीव कृष्ण ने कहा कि पुलिसिंग की यह उपलब्धि सतत पर्यवेक्षण, नियमित समीक्षा और डिजिटल तकनीकों के सशक्त उपयोग का परिणाम है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण और जनशिकायत निवारण की यह रणनीति निरंतर लागू की जाए।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण की समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि प्रभावी पुलिसिंग, डिजिटल तकनीक का सही उपयोग और जनता के साथ संवाद अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
डीजीपी ने जोर दिया कि FIR से पूर्व की पुलिसिंग, जनशिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। यक्ष ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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