Emphasis on preparedness : लखनऊ में CM योगी की उच्चस्तरीय बैठक: कानून-व्यवस्था, त्योहार और बड़ी परीक्षा तैयारियों पर जोर
उत्तर प्रदेश की राजधानी Lucknow में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी पर्व-त्योहारों, बड़े आयोजनों और महत्वपूर्ण परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारियों की समीक्षा करना था।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में होने वाले सभी त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि त्योहार समाज को जोड़ने का माध्यम होते हैं, इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर वर्ग के लोगों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की समाज-विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर कोई व्यक्ति या समूह कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के किसी नई परंपरा या ऐसी गतिविधि को शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।
बैठक में आगामी चैत्र नवरात्र के आयोजन को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान लाखों श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, इसलिए प्रशासन को पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, स्वच्छता बनाए रखने और श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
इस समीक्षा बैठक में 14 और 15 मार्च को होने वाली महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। यह परीक्षा Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर (SI) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार इस परीक्षा में लगभग 15.75 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के आने को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पहले से ही विस्तृत योजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने हर परीक्षा केंद्र के बाहर PRV-112 की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास नियमित रूप से निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके।
बैठक में सोशल मीडिया की भूमिका पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि कई बार अफवाहें या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैलती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ सामग्री सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा कि जमाखोरी या कालाबाजारी की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल-डीजल या अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा जाए और किसी भी संभावित समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि पुलिस और प्रशासन को आम जनता के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। लोगों की समस्याओं को समय पर सुनना और उनका समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इससे जनता का भरोसा भी मजबूत होता है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
अंत में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कई महत्वपूर्ण आयोजन और परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा, ताकि हर कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हो सके।
लखनऊ में हुई यह उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आने वाले समय में प्रदेश की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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