Empowered : यूपी में एजुकेशन को लेकर चलाई जा रहीं कई स्कीम्स, युवाओं को डिजिटली किया गया सशक्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश, जो कभी देश के सबसे पिछड़े शिक्षा व्यवस्था वाले राज्यों में गिना जाता था, आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान गढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने शिक्षा को केवल एक सुविधा या औपचारिकता के तौर पर नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में अपनाया है। इस बदलाव का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। स्कूलों की बदहाली, शिक्षकों की कमी, डिजिटल संसाधनों की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने शिक्षा को मजबूती देने के लिए बहुआयामी योजनाएं लागू की हैं।

शिक्षा को दिया गया मिशन मोड

योगी सरकार ने स्पष्ट किया कि शिक्षा को केवल बजट तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे राज्य के समग्र विकास से जोड़ा जाएगा। इसी सोच के तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की दिशा में प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बिल्डिंग, शौचालय, पेयजल, बिजली, फर्नीचर और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इस कदम से जहां छात्रों का स्कूल में ठहराव बढ़ा है, वहीं अभिभावकों का विश्वास भी शिक्षा व्यवस्था में मजबूत हुआ है।

डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ते कदम

कोविड-19 महामारी के समय डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए योगी सरकार ने इस दिशा में भी मजबूत पहल की। प्रदेश के लाखों छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा गया। ‘डीआईकेएसा’, ‘ई-पाठशाला’, और ‘स्वयं प्रभा चैनल’ जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को डिजिटल लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा सरकार ने सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास से लैस करने का अभियान शुरू किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी समान अवसर प्राप्त हो सकें।

विश्वविद्यालयों की स्थापना और उच्च शिक्षा का विस्तार

योगी सरकार का एक और बड़ा कदम रहा नए विश्वविद्यालयों की स्थापना। अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर जैसे जिलों में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ रहा। यह पहल न केवल शैक्षणिक विकास का संकेत है, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और अवसर की समानता को भी बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य के कई डिग्री कॉलेजों को मॉडल कॉलेजों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

बालिकाओं को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल

शिक्षा को केवल लड़कों तक सीमित न रखते हुए योगी सरकार ने बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना इसी का प्रमाण है। इस योजना के तहत उन मेधावी बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी जो उच्च शिक्षा के लिए दूर स्थित संस्थानों में पढ़ने जाती हैं। सरकार ने इसके लिए बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और प्रेरणादायक माहौल देना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

रोजगार से जोड़ती शिक्षा

योगी सरकार ने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखते हुए उसे रोजगार से जोड़ने की नीति अपनाई है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास मिशन जैसी योजनाओं को विस्तार देकर युवाओं को तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। इससे वे केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं। ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) योजना को शैक्षणिक संस्थानों से जोड़कर छात्रों को स्थानीय उद्यमिता में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

शिक्षकों की बहाली और प्रशिक्षण

शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की। केवल प्राथमिक विद्यालयों में ही हजारों पदों पर नियुक्तियाँ की गईं। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। उन्हें नई तकनीकों, पाठ्यक्रमों और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जा रहा है।

शिक्षा का समावेशी विकास

योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हर वर्ग के बच्चे को शिक्षा मिले, चाहे वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो या फिर पिछड़ा वर्ग। गरीब परिवारों के बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें, जूते-मोजे और बैग मुफ्त में दिए जा रहे हैं। साथ ही ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में शिक्षा अब केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनांदोलन का रूप ले रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही यह शिक्षा क्रांति न केवल छात्रों को मजबूत आधार दे रही है, बल्कि राज्य को आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित बनाने की दिशा में भी एक सशक्त कदम है। एक तरफ बालिकाओं को सशक्त करने की पहल है तो दूसरी तरफ डिजिटल युग के लिए छात्रों को तैयार करने की दूरदर्शी योजना। उत्तर प्रदेश का यह शिक्षा मॉडल आने वाले वर्षों में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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