Expressed displeasure : बैंकर्स बैठक में जिलाधिकारी ने योजनाओं की समीक्षा की, लापरवाही पर जताई नाराजगी

जौनपुर: जनपद जौनपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में
- जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में बैंकर्स की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। यह बैठक सरकार द्वारा संचालित वित्तीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करने और इनमें आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित की गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आम जनता को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित लाभ मिले और बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से वित्तीय समावेशन का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।
- बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विशेष रूप से वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान की समीक्षा की गई। इस अभियान के अंतर्गत बैंकों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ें, जिससे कि उन्हें विभिन्न सरकारी लाभ सीधे उनके खातों में प्राप्त हो सकें। जिलाधिकारी ने अभियान की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि यह योजना आम नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान से जुड़ी हुई है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि वे इस अभियान को पूरी गंभीरता के साथ लें और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों को पूर्ण करें।
इसके अतिरिक्त बैठक में
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने इस योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और साफ शब्दों में कहा कि बैंकों द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष चिंता जताई कि जनपद में बड़ी संख्या में ऋण आवेदन पत्र लंबित पड़े हुए हैं, जिन्हें निस्तारित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित ऋण मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और 30 अगस्त तक कार्यों में ठोस सुधार लाकर स्पष्ट प्रगति प्रस्तुत की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता दी जाती है। यदि बैंक इस दिशा में ढिलाई बरतेंगे, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल युवाओं पर पड़ेगा, बल्कि सरकार की छवि पर भी नकारात्मक असर होगा।
- बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वे अपने शाखा स्तर के अधिकारियों को सक्रिय करें और यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने बैंक अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की कि वे जन सहयोग की भावना के साथ कार्य करें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करें। उन्होंने बैंकों को यह भी याद दिलाया कि वे सरकार और आम जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, इसलिए उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
- इस बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ-साथ जनपद के समस्त बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे। सभी बैंक अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भविष्य में सुधार हेतु अपनी प्रतिबद्धता जताई। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में प्रत्येक योजना की पुनः समीक्षा की जाएगी और जो बैंक कार्य में लापरवाही बरतते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
Expressed displeasure : बैंकर्स बैठक में जिलाधिकारी ने योजनाओं की समीक्षा की, लापरवाही पर जताई नाराजगी ?
बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि
- कैसे बैंक अपने कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी बना सकते हैं और आम जनता को सरल, सहज और त्वरित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। बैंकों से यह भी अपेक्षा की गई कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच को और अधिक मजबूत करें तथा वित्तीय साक्षरता अभियान को गति प्रदान करें, ताकि ग्रामीण वंचित वर्ग को बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिल सके।
- जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने अंत में सभी बैंक अधिकारियों को यह आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन उनके साथ है, लेकिन प्रशासनिक सहयोग उसी स्थिति में मिलेगा जब बैंकों की ओर से अपेक्षित उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाएगा। उन्होंने यह दोहराया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा।
- इस प्रकार कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई यह बैठक न केवल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए उपयोगी रही, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि आगामी दिनों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। जनपद में वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा सकें, यही इस बैठक का मूल उद्देश्य रहा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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