Fair of plans : यूपी सरकार आज पेश करेगी अपना बजट: दसवां बजट, उम्मीदों और योजनाओं का मेला
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। योगी आदित्यनाथ सरकार अपना दसवां बजट पेश करने जा रही है। यह केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि राज्य की नीतियों, योजनाओं और विकास प्राथमिकताओं का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। हर साल की तरह इस बजट पर राज्य के आम नागरिक, उद्योगपति, किसान, छात्र और राजनीतिक विश्लेषक नजर बनाए हुए हैं। आखिरकार, बजट केवल सरकारी खजाने का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि जनता के जीवन पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों का दर्पण भी होता है।
इस बजट को लेकर उम्मीदें और चर्चाएं पहले से ही जोर पकड़ चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तैयार यह बजट न केवल राज्य की विकास परियोजनाओं को दिशा देगा, बल्कि आने वाले सालों में निवेश, रोजगार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की रणनीति भी तय करेगा। योगी सरकार के पिछले नौ बजटों की तरह, इस बार भी कहा जा रहा है कि इसमें कई लुभावनी घोषणाएं हो सकती हैं, जो सीधे आम आदमी के जीवन को प्रभावित करेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर रहेगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। पिछले सालों में सरकार ने किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि बीज और खाद पर सब्सिडी, सिंचाई योजनाएं, फसल बीमा और समर्थन मूल्य में सुधार। इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इन पहलों को और मजबूत करेगी, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा, कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मार्केटिंग नेटवर्क और ठोस मूल्य संरचना पर भी ध्यान दिया जा सकता है।
शहरी विकास और आधारभूत संरचना भी इस बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में यूपी में कई बड़े स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज पेश होने वाले बजट में सड़क, पुल, जलापूर्ति, शहरी परिवहन और डिजिटल सेवाओं पर निवेश बढ़ाने की संभावना है। सरकार की कोशिश रहेगी कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास हो, ताकि समग्र आर्थिक वृद्धि में तेजी आए।
सामाजिक कल्याण योजनाओं में भी इस बार विस्तार होने की संभावना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सहायता जैसी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है। पिछले सालों में योगी सरकार ने मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच और महिला सुरक्षा पर कई कदम उठाए हैं। नए बजट में इन्हें और व्यापक रूप देना, नई योजनाएं शुरू करना और तकनीकी नवाचारों को शामिल करना आम जनता के लिए राहत का संदेश हो सकता है।
बजट में रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य में युवाओं की संख्या काफी अधिक है, और उन्हें रोजगार देना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार विभिन्न उद्योगों, स्टार्टअप्स, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसके साथ ही कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाने की संभावना है, ताकि युवा रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी पा सकें।
इसके अलावा, बजट में वित्तीय प्रबंधन और राजस्व संग्रह के उपाय भी शामिल होंगे। सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने और खर्च को संतुलित करने के लिए कराधान नीतियों में सुधार, डिजिटल भुगतान और जीएसटी संग्रह प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर ध्यान दे सकती है। यह कदम न केवल सरकारी खजाने को मजबूत करेगा, बल्कि भ्रष्टाचार और गबन की संभावना को भी कम करेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं। कोविड-19 महामारी और उसके बाद के समय ने स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती की आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया। इस बजट में सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटित होने की संभावना है। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और टेलीमेडिसिन जैसी आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
पर्यावरण संरक्षण और जलवायु बदलाव के प्रति संवेदनशील नीतियों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। पेड़ लगाने, प्रदूषण नियंत्रण, नदियों की सफाई और ऊर्जा संरक्षण योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान करने से न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि सतत विकास की दिशा में भी यूपी एक मजबूत उदाहरण बनेगा।
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस बजट की अहमियत है। चुनावी साल से पहले यह बजट सरकार की लोकप्रियता को बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली घोषणाएं, जैसे कि मुफ्त बिजली, सिंचाई योजनाएं, छात्रवृत्तियां और स्वास्थ्य लाभ, निश्चित रूप से जनता के बीच सरकार की छवि मजबूत करेंगी।
अंततः, योगी सरकार का यह दसवां बजट केवल संख्याओं और आंकड़ों का संग्रह नहीं होगा। यह बजट नीतिगत दिशा-निर्देश, विकास प्राथमिकताओं, और आम जनता की भलाई का प्रतिबिंब होगा। चाहे वह किसान हो, छात्र, नौकरीपेशा युवा, व्यवसायी, महिला या वृद्ध, सभी वर्गों के लिए बजट में कुछ न कुछ प्रावधान होना निश्चित है।
आख़िरकार, बजट का असली मकसद यही है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिले, समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो और सरकार की योजनाएं जमीन पर प्रभावशाली रूप से लागू हों। योगी सरकार का दसवां बजट यही संदेश देगा—विकास, रोजगार, कल्याण और संतुलित वित्तीय नीतियों का मेल।
उत्तर प्रदेश की जनता आज बजट की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आशा की जा रही है कि यह बजट हर वर्ग के लिए अवसर और राहत लेकर आए, और राज्य के विकास की गाड़ी को नई गति प्रदान करे।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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