Find out how many days of leave you have : छुट्टियों पर बड़ा अपडेट! MP सरकार ने जारी किया 2026 का लीव कैलेंडर, जानें कितने दिन छुट्टी

मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है.

• नए कैलेंडर के अनुसार, साल 2026 में प्रदेश के सरकारी ऑफिस कुल 238 दिन खुले रहेंगे, जबकि 127 दिन अवकाश रहेगा. इनमें 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल है. हालांकि, इनमें से 6 सार्वजनिक अवकाश शनिवार या रविवार के दिन पड़ने के कारण कर्मचारियों को उनका अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाएगा.
• सरकार ने साफ किया है कि साल 2025 की तुलना में साल 2026 में एक सार्वजनिक अवकाश ज्यादा रहेगा. इसके बावजूद 5-डे वर्किंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है. सरकारी दफ्तरों के ड्यूटी आवर बढ़ाने के प्रस्ताव को सरकार ने खारिज कर दिया है. यह फैसला कर्मचारियों की सुविधा और कार्य-संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

अवकाश नियमों में संशोधन

• इसके साथ ही अवकाश नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. नए संशोधनों के तहत चाइल्ड केयर लीव के प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिससे महिला कर्मचारियों को अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक सुविधा मिल सकेगी. वहीं, शिक्षकों के अवकाश नियमों में भी संशोधन किया गया है, ताकि शैक्षणिक सत्र और प्रशासनिक जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके.

  

डिजिटल और तकनीकी सुधार

• वहीं, वित्त विभाग ने डिजिटल और तकनीकी सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. वित्त विभाग की वेबसाइट को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस किया जा रहा है. इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों और आम नागरिकों को उनके सवालों के तुरंत जवाब मिल सकेंगे. कर्मचारियों के भत्ते, टीए-डीए, नियम और सर्कुलर अब एआई आधारित स्मार्ट चैट-बोर्ड सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध होंगे.

स्मार्ट चैट-बोर्ड सिस्टम की शुरुआत

• वित्त विभाग ने इस स्मार्ट चैट-बोर्ड सिस्टम की शुरुआत कर दी है, जिससे बजट, वित्तीय नियमों और योजनाओं की जानकारी अब सिर्फ एक क्लिक पर मिल सकेगी. बीईएमएस पोर्टल पर डैशबोर्ड की ताजा जानकारी भी नियमित रूप से अपडेट की जाएगी, जिससे विभागीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी.
• सरकार ने बताया कि एआई आधारित वेबसाइट से विभागीय फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और नियमों की जटिलता काफी हद तक खत्म होगी. इससे कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों का काम आसान होगा. इसके साथ ही वित्त विभाग ने वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक के रोलिंग बजट की तैयारी भी शुरू कर दी है. नए डिजिटल सिस्टम के जरिए बजट निर्माण और निगरानी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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