गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ — पश्चिमी उत्तर प्रदेश की न्यायिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को लेकर लंबे समय से आवाज उठाने वाले समाजसेवी पंकज लोधी ने एक बार फिर क्षेत्रीय जनता की भावनाओं को स्वर देते हुए गढ़मुक्तेश्वर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना तथा बहादुरगढ़ क्षेत्र को ब्लॉक घोषित किए जाने की पुरानी मांग को मजबूती से दोहराया है। इस क्रम में उन्होंने दिनांक 22 अगस्त 2025 को केंद्रीय राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) श्री बी.एल. वर्मा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित एक गंभीर और तथ्यात्मक पत्रावली सौंपी। यह पत्रावली गढ़ क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री महोदय को दी गई।

पंकज लोधी ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि गढ़मुक्तेश्वर, जो कि एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तीर्थ नगरी है, उसे आज भी न्यायिक दृष्टि से अनदेखा किया जा रहा है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, बढ़ती जनसंख्या, मुकदमों की संख्या और नागरिकों को लंबी दूरी तय करके न्यायालय पहुंचने की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित किए जाने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मांग को लेकर वह वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इस संबंध में गढ़मुक्तेश्वर से लखनऊ तक की पदयात्रा भी कर चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि यह केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सामूहिक मांग है।

इस मौके पर पंकज लोधी ने यह भी आग्रह किया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र, जो कि विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहा है, उसे प्रशासनिक रूप से नया ब्लॉक घोषित किया जाए। उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र की भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या घनत्व और आसपास की ग्राम पंचायतों की संख्या को देखते हुए यह पूर्णतः उचित और समय की मांग है कि इसे अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में ब्लॉक का दर्जा प्रदान किया जाए। इससे विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सुगम होगा और ग्रामीण जनता को लाभ सीधे व त्वरित रूप से मिल सकेगा।

केंद्रीय मंत्री बी.एल. वर्मा ने पंकज लोधी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि वे इसे उचित माध्यमों से आगे बढ़ाएंगे तथा संबंधित उच्चाधिकारियों और मंत्रालयों के संज्ञान में लाकर सुनिश्चित करेंगे कि मांगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित से जुड़ी हर मांग को प्राथमिकता देती है, और यदि कोई मुद्दा जनता से जुड़ा है तथा उसका आधार व्यवहारिक और न्यायसंगत है, तो उस पर कार्यवाही जरूर होती है।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर गढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री हरेंद्र तेवतिया भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी इस मांग को उचित ठहराया और केंद्रीय मंत्री से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि गढ़मुक्तेश्वर जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र को आज के आधुनिक प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में न्यायिक और विकासात्मक संसाधनों की आवश्यकता है, और यह मांग जनहित में पूरी तरह से न्यायसंगत है।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से संजय डिश, उमेश लोधी, विनय आर्य, अरुण आर्य, हरवीर लोधी, ब्रह्म सिंह लोधी, मदन माहुर, तरुण चौहान, राहुल उपाध्याय, नरेश प्रजापति, नानक सिंह, प्रदीप लोधी, रवि लोधी, छोटू, विक्रांत लोधी, महिपाल सहित अन्य स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण नागरिक मौजूद थे। सभी ने समाजसेवी पंकज लोधी के इस प्रयास की सराहना की और एकजुट होकर समर्थन व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि पंकज लोधी लंबे समय से क्षेत्र में सामाजिक सेवा, जागरूकता अभियानों और जनता की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में गढ़मुक्तेश्वर में कई बार सामाजिक रैलियां, जन जागरण पदयात्राएं और जन सुनवाइयां आयोजित की गई हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और लोगों की बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान प्राप्त करना रहा है।

निष्कर्षतः, गढ़मुक्तेश्वर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना और बहादुरगढ़ को ब्लॉक घोषित करने की मांग आज केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक संगठित जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। पंकज लोधी जैसे जागरूक समाजसेवियों द्वारा जब इस प्रकार के ठोस कदम उठाए जाते हैं और उन्हें जनता तथा जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन प्राप्त होता है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि सरकार भी जल्द ही इस न्यायिक और विकासात्मक आवश्यकता को गंभीरता से लेते हुए निर्णय लेगी। यह कदम न केवल गढ़ क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में कारगर होगा, बल्कि बहादुरगढ़ जैसे पिछड़े इलाके के लिए विकास का नया द्वार भी खोल सकता है।