Hanuman Beniwal : बीमा कंपनियों द्वारा बेस प्रीमियम बढ़ाने की बात स्वीकार नहीं कर रही सरकारः हनुमान बेनीवाल
नईदिल्ली।
- लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार से सवाल पूछा कि जीएसटी सुधारों के तहत व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को घटाकर शून्य करने के बावजूद, राजस्थान सहित कई राज्यों में बीमा कंपनियों ने मूल प्रीमियम को 8 से 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। सरकार द्वारा बीमा कंपनियों की इस मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के पास क्या कार्य योजना है। वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार दर में कटौती के पूर्ण संचरण सुनिश्चित करने के लिए, 17 सितंबर, 2025 को बीमा कंपनियों के साथ एक दिवसीय व्यक्तिगत तौर पर वार्ता आयोजित की गई थी। पॉलिसीधारकों को अक्षरशः पूर्ण लाभ देने की आवश्यकता पर उन्हें बल दिया गया।
- इसके अलावा, आईआरडीएआई ने 3 सितंबर, 2025 तक प्रचलित प्रीमियम दरों को एकत्र किया है और नई पॉलिसियों के साथ-साथ पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए नियमित रूप से प्रीमियम की निगरानी कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमित व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। इस संबंध में, आईआरडीएआई ने सूचित किया है कि जनवरी, 2026 में सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से एक पुष्टि हुई है कि उन्होंने सरकार की जीएसटी राहत की घोषणा के बाद प्रीमियम को संशोधित नहीं किया है। उन्होंने आगे पुष्टि की है कि सरकार द्वारा दी गई जीएसटी राहत पूरी तरह से पॉलिसीधारकों को दे दी गई है।
मंत्री ने यह भी बताया कि आईआरडीएआई ने यह भी सूचित किया है कि
- जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए, पॉलिसी की अवधि के दौरान योजना के तहत उपलब्ध प्रीमियम और लाभों को बदला नहीं जा सकता है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाते ही इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलना चाहिए था न कि बीमा कंपनियों को, मगर जीएसटी हटते ही बीमा कंपनियों ने राजस्थान सहित कई राज्यों में बेस प्रीमियम को 8 से 12 फीसदी तक बढ़ा दिया जो साफ तौर पर जनता के साथ धोखा और सरकार के नीतिगत फैसले का दुरुपयोग है।
- बेनीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा कोई लग्ज़री व्यवस्थानहीं बल्कि जरूरत है क्योंकि बीमारी पहले ही इंसान को तोड़ देती है और उस पर बीमा कंपनियों की लालच भरी नीतियाँ आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं ऐसे में जीएसटी हटने का फायदा उपभोक्ता को मिलना चाहिए था मगर उसका तोड़ बीमा कंपनियों ने निकाल लिया जो जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह सुधार का लाभ सिर्फ कॉरपोरेट मुनाफे तक सीमित रहेगा मगर इस बात को सरकार स्वीकार नहीं कर रही है,सांसद ने कहा कि आईआरडीएआई सरकार को बीमा कम्पनियों की इस मनमर्जी पर सख़्त निगरानी रखने की जरूरत है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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