How to claim : बैंकों में पड़े हैं 67,003 करोड़ लावारिस, आप है दावेदार तो कैसे करें क्लेम ?

How to claim : बैंकों में पड़े हैं 67,003 करोड़ लावारिस, आप है दावेदार तो कैसे करें क्लेम

सरकारी बैंकों में सबसे आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) है, जिसके पास 19,329.92 करोड़ रुपए बिना दावा किए पड़े हैं. इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के पास 6,910.67 करोड़ रुपए और केनरा बैंक के पास 6,278.14 करोड़ रुपए हैं.

देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, जिसके दिशा-निर्देशों पर सरकारी और प्राइवेट बैंक देश में काम करते हैं, हाल ही में संसद को सोमवार को जानकारी दी गई कि बैंकों (जिसमें प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं) में बिना दावा किए पड़े जमा पैसे (Unclaimed Deposits) की कुल रकम 30 जून 2025 तक 67,003 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गई है.

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 58,330.26 करोड़ रुपए पड़े हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों में 8,673.72 करोड़ रुपए जमा हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है.

SBI में सबसे ज्यादा बिना दावे की रकम

प्राइवेट बैंकों में ICICI बैंक में सबसे ज्यादा 2,063.45 करोड़ रुपए बिना दावा किए जमा हैं. इसके बाद HDFC बैंक में 1,609.56 करोड़ और एक्सिस बैंक में 1,360.16 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है.

कैसे कर सकते हैं अन-क्लेम रकम पर दावा?

अगर बैंक में आपके परिवार के सदस्य या रिश्तेदार जिसकी मृत्यु हो गई है और बैंक अकाउंट में उसने आपको नॉमिनी घोषित किया हुआ है तो आप वैध डॉक्यूमेंट के साथ बैंक में जमा अन-क्लेम राशि पर अपना दावा कर सकते हैं. बैंक कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अन-क्लेम राशि को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी.

क्रिप्टो और VDA पर सरकार का रुख

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार की फिलहाल किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) लाने की कोई योजना नहीं है ताकि उन्हें सामान्य वित्तीय बाजार में शामिल किया जा सके.

उन्होंने कहा कि रिज़र्व बैंक ने वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स के यूजर्स, होल्डर्स और ट्रेडर्स को इनके संभावित खतरों जैसे आर्थिक, वित्तीय, ऑपरेशनल, कानूनी और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है.

इसके अलावा, चौधरी ने बताया कि RBI ने 31 मई 2021 के सर्कुलर में अपनी रेगुलेटेड संस्थाओं को सलाह दी है कि वो वर्चुअल करेंसी में होने वाले लेनदेन पर ग्राहक की पूरी जांच (KYC) करें और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और PMLA 2002 के तहत सभी नियमों का पालन करें.

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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