Intense commotion in Rajya Sabha : जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव, 208 सांसदों का समर्थन, लोकसभा-राज्यसभा में तेज़ हलचल
जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू, 208 सांसदों ने किया समर्थन
कैश कांड से जुड़े मामलों में कथित पक्षपातपूर्ण रुख अपनाने को लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसद में इस संबंध में विपक्ष और सत्तापक्ष के कई नेताओं द्वारा महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया गया है। अब तक 208 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर असहमति उत्पन्न हो चुकी है। यह घटनाक्रम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक संवेदनशील मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।
यह पहली बार नहीं है जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन इस बार जिस तरह से कैश कांड को लेकर व्यापक राजनीतिक सहमति बनती दिखाई दे रही है, वह अभूतपूर्व है। जस्टिस वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने संबंधित मामलों में निष्पक्षता की जगह पक्षपात और राजनीतिक दबाव में निर्णय देने की प्रवृत्ति अपनाई।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया प्रस्ताव, राहुल गांधी समेत विपक्ष की अगुवाई
इस महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक रूप से सौंपा गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव का नेतृत्व किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि “न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, संविधान और क़ानून से ऊपर नहीं हो सकता।”
प्रस्ताव सौंपने के दौरान संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों की एकजुटता स्पष्ट रूप से दिखी। राहुल गांधी के साथ-साथ कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी समर्थन व्यक्त किया और न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। इस मामले को राजनीतिक दलों ने जनता के विश्वास से भी जोड़ा है, यह कहते हुए कि अगर न्यायपालिका पर जनता का विश्वास डगमगाएगा तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है।
भाजपा नेताओं ने भी किया समर्थन, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर के हस्ताक्षर
दिलचस्प बात यह है कि इस महाभियोग प्रस्ताव को केवल विपक्ष ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी समर्थन दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत भाजपा के कुल 145 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेदों से परे जाकर एक व्यापक सहमति बन रही है।
इन नेताओं ने मीडिया से बातचीत में बताया कि “न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन जब कोई न्यायाधीश अपने पद की गरिमा और निष्पक्षता से समझौता करता है, तो उसे जवाबदेह ठहराना आवश्यक हो जाता है।” भाजपा नेतृत्व इस मुद्दे को न्यायिक प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की दिशा में एक जरूरी कदम के तौर पर देख रहा है।
राज्यसभा में भी कार्रवाई तेज, सभापति को सौंपा गया नोटिस
सिर्फ लोकसभा ही नहीं, बल्कि राज्यसभा में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपे गए नोटिस पर अब तक 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें विपक्षी दलों के साथ-साथ कुछ स्वतंत्र और निर्दलीय सांसद भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा की एथिक्स कमेटी जल्द ही इस विषय पर विचार-विमर्श करेगी और प्रक्रिया के अगले चरण पर फैसला लेगी।
संसदीय नियमों के अनुसार, किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर यह प्रस्ताव आवश्यक समर्थन प्राप्त करता है, तो संसद की संयुक्त अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जा सकता है, जो आरोपों की विस्तृत जांच करेगी।
निष्कर्ष:
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। यह न सिर्फ न्यायिक जवाबदेही की मांग को बल देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लोकतंत्र में सभी संस्थाएं – न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका – पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संसद इस प्रस्ताव को कैसे आगे बढ़ाती है और न्यायपालिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)
