अधिकारियों ने क्या बताया?

जल जीवन मिशन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान सभी राज्यों से जल जीवन मिशन में मिली गड़बडि़यों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब तक करीब 20 राज्यों की ओर से यह रिपोर्ट मिल गई है, जबकि बाकी राज्यों ने जल्द ही इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। यह बात अलग है कि गुजरात, राजस्थान सहित सात राज्यों ने ठेकेदारों पर जो जुर्माना लगाया है, उसमें अब तक करीब 13 करोड़ की ही वसूली हो पायी है।

गुजरात ने लगाया सबसे ज्यादा जुर्माना

इस दौरान सबसे अधिक 120 करोड़ का जुर्माना गुजरात ने लगाया है। वहीं गुजरात से ही सबसे अधिक 6.65 करोड़ की वसूली भी हो पायी है। मिशन से जुड़े अधिकारियों से बताया कि अभी जल जीवन मिशन के तहत 81 प्रतिशत घरों तक ही पानी या पानी की पाइपलाइन पहुंच पाया है। ऐसे में अधिकांश राज्यों से इसे पूरा करने के लिए और पैसे की मांग की जा रही है।

हालांकि मिशन 2024 में ही पूरा हो गया है लेकिन राज्यों की मांग को देखते हुए 2028 तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन गड़बडि़यों को देखते हुए सभी राज्यों को साफ कहा गया है कि जब तब वह गड़बड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे और उसके अमल की रिपोर्ट नहीं देंगे, तब तक किसी भी राज्य को एक पैसा नहीं दिया जाएगा।

अब इस आधार पर मिलेगा पैसा

वहीं यह भी संदेश दिया है कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ेंगे भी नहीं। इसके साथ ही मिशन से जुड़े अधिकारियों ने यह भी कहा कि वह राज्यों को अब जो भी पैसा दिया जाएगा वह मिशन के तहत नहीं बल्कि स्कीम आधारित दिया जाएगा।

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन से जुड़ी गड़बडि़यों को लेकर खुलासा तब हुआ था जब पीएम के निर्देश पर सभी राज्यों में अधिकारियों के दल को भेजकर जमीनी हकीकत का सत्यापन कराया गया था। करीब 3.60 लाख करोड़ के जल जीवन मिशन की शुरूआत अगस्त 2019 में हुई थी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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