Mapping work begins : लखनऊ ब्रेकिंग: सीमावर्ती जिलों में ड्रोन से नदियों की डिजिटल मैपिंग का कार्य शुरू

 

• उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सीमावर्ती जिलों जैसे सहारनपुर, शामली, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से नदियों की Digital Elevation Module Survey यानी डिजिटल ऊंचाई सर्वेक्षण का कार्य आरंभ हो चुका है। यह पहल नदियों के भौगोलिक स्वरूप, जलधारा, बाढ़ संभावनाओं और जल संचयन के प्रभावी प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। सरकार का उद्देश्य भविष्य में जल संकट और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत डेटा और वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। यह कार्य भारत सरकार के भू-सम्पर्वेक्षण विभाग तथा अधिकृत तकनीकी एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है।

रात्रि में दिख सकते हैं ड्रोन, नागरिक न घबराएं

• सरकारी आदेशों के अनुसार, यह सर्वेक्षण कार्य दिन के साथ-साथ रात के समय भी किया जा सकता है। इसी के चलते सीमावर्ती इलाकों में रात्रि के समय आसमान में ड्रोन उड़ते दिखाई दे सकते हैं। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों को इससे घबराने या किसी भी प्रकार की शंका या अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक पूर्णतः वैध, वैज्ञानिक और सरकारी परियोजना है, जिसका उद्देश्य जनहित में नदियों की सटीक डिजिटल मैपिंग करना है। ड्रोन का उपयोग उन्नत तकनीक के साथ किया जा रहा है, जिससे नदी किनारे की टोपोग्राफी, गहराई, तटबंधों की स्थिति और आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों की स्थिति का उच्च गुणवत्ता वाला डेटा तैयार किया जा सके। यह डेटा भविष्य में जल योजना, सिंचाई व्यवस्था, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली और भूमि उपयोग के निर्धारण में सहायक सिद्ध होगा।

प्रशासन की अपील: सहयोग करें, अफवाह न फैलाएं

• प्रशासन ने इस विषय में जनहित में सूचना जारी करते हुए जनता से सहयोग की अपील की है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे ड्रोन की उपस्थिति को लेकर सोशल मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम से भ्रामक जानकारी साझा न करें। अफवाह फैलाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि यह सरकारी कार्य की गोपनीयता और सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस तरह की तकनीकी परियोजनाएं नागरिकों की भलाई और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए चलाई जाती हैं, अतः समाज के सभी वर्गों से अपेक्षा की गई है कि वे प्रशासन के साथ सकारात्मक सहयोग बनाए रखें और इस कार्य को सफल बनाने में भागीदार बनें।

भविष्य की योजनाओं की नींव बनेगा यह सर्वेक्षण

• यह डिजिटल मैपिंग परियोजना उत्तर प्रदेश की जल नीति और नदी पुनर्जीवन योजनाओं के क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित होगी। सीमावर्ती जिलों में नदियों की स्थिति, प्रवाह दिशा, कटाव की आशंका और आसपास की भूमि उपयोग की जानकारी मिलने के बाद सरकार योजनाबद्ध ढंग से बाढ़ रोकथाम और जल संरक्षण पर प्रभावी नीति बना सकेगी। ड्रोन से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग न केवल वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए किया जाएगा, बल्कि भविष्य में जल संकट, शहरी बाढ़, जलभराव और भूमि क्षरण जैसी समस्याओं की वैज्ञानिक निगरानी और रोकथाम के लिए भी किया जाएगा। यह सर्वेक्षण अभियान केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि राज्य की जल सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
• निष्कर्षतः, प्रशासन की यह अपील जनहित और विकासशील दृष्टिकोण से प्रेरित है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस सरकारी कार्य में सहयोग दें, अफवाहों से बचें और उत्तर प्रदेश को पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त और सुरक्षित राज्य बनाने में सहभागी बनें।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)