Meeting held : वन ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने हेतु वन ट्रिलियन डॉलर सेल की समीक्षा बैठक आयोजित
- आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री अभिषेक पांडेय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा हर जिले में “वन ट्रिलियन डॉलर सेल” का गठन किया गया है, और यह बैठक इसी कड़ी में आयोजित की गई थी।
बैठक का उद्देश्य
- इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की आर्थिक रणनीति को ज़मीनी स्तर पर लागू करना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत प्रदेश की आर्थिक विकास दर में तीव्रता लाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा सभी संबंधित विभागों के समन्वय से समग्र विकास सुनिश्चित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिलाधिकारी श्री अभिषेक पांडेय ने बैठक के दौरान कहा कि राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना तभी संभव है जब जिले स्तर पर सभी विभाग मिलकर एक समन्वित प्रयास करें।
जिलास्तरीय रणनीति और विभागीय विभाजन
- डीएम ने जानकारी दी कि वन ट्रिलियन डॉलर सेल के अंतर्गत जिले की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले सभी विभागों को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
- प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) – इसमें कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन को शामिल किया गया है। यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राज्य की बड़ी जनसंख्या इस पर निर्भर है।
- द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) – इसमें उद्योग, निर्माण कार्य, विद्युत एवं गैस जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र न केवल आर्थिक उत्पादन में योगदान देता है, बल्कि बड़े स्तर पर रोजगार भी सृजित करता है।
- तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) – इसमें सेवा क्षेत्र जैसे व्यापार, पर्यटन, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि को सम्मिलित किया गया है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है।
बैठक में दिए गए निर्देश
- बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित सभी जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं तथा त्रुटि रहित डाटा सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विभागीय समन्वय के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं, ताकि प्रगति पर निरंतर नजर रखी जा सके।
- डीएम ने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तभी संभव हो सकेगा जब प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित और टिकाऊ विकास किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सभी विभाग न केवल अपने स्तर पर योजनाओं को लागू करें, बल्कि परस्पर तालमेल के साथ आगे बढ़ें।
डेटा संग्रह और बुकलेट निर्माण
- इस अवसर पर जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी द्वारा सभी विभागों से एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर एक समेकित बुकलेट तैयार की गई, जिसमें जिले की वर्तमान आर्थिक स्थिति, विभागवार आंकड़े और संभावित विकास की दिशा का उल्लेख किया गया है। यह बुकलेट आगामी योजनाओं को दिशा देने और निगरानी के लिए उपयोगी साबित होगी।
- जिलाधिकारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह बुकलेट भविष्य की कार्ययोजना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विभाग द्वारा डाटा अधूरा या गलत भेजा जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।
अधिकारियों की भूमिका
- बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों से डीएम ने अपील की कि वे इस लक्ष्य को केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दायित्व के रूप में देखें। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है जिसमें हर अधिकारी की भूमिका निर्णायक हो सकती है।
- साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले योजनाओं की पहचान करें और उन्हें तेजी से लागू करने की दिशा में कार्य करें।
आगामी योजनाएं और समीक्षा
- बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभाग आगामी दो सप्ताह के भीतर अपनी योजनाओं का अद्यतन विवरण प्रस्तुत करें और अगले त्रैमासिक बैठक में अपने प्रगति प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हों। यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक योजना का परिणाम आधारित मूल्यांकन किया जाएगा।
निष्कर्ष
- कुल मिलाकर, जिलाधिकारी श्री अभिषेक पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित यह समीक्षा बैठक प्रदेश सरकार के ‘वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही। इसमें न केवल विकास की दिशा तय की गई, बल्कि कार्यान्वयन की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दिए गए। इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश गया कि उत्तर प्रदेश सरकार न केवल संकल्पित है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है।
- यदि सभी विभाग निर्धारित दिशा में कार्य करें और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जाती रहे, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश 2027 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो सकेगा।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)
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