Meeting held : जौनपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होम स्टे नीति 2025 पर बैठक आयोजि
जौनपुर। जिले में होम स्टे नीति 2025 को लेकर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में गुरुवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य होम स्टे नीति के प्रावधानों के बारे में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय व्यवसायियों को विस्तृत जानकारी देना था। बैठक में पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) एवं होम स्टे नीति 2025 के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवासीय इकाइयों में देसी और विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास, नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराना है। नीति के अनुसार, संपत्तिधारक अपने आवासीय भवन के अधिकतम दो-तिहाई कमरों को किराए पर दे सकते हैं। इन कमरों की न्यूनतम संख्या एक और अधिकतम छह निर्धारित की गई है। नीति का यह प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लागू है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सकेगा।
बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को नीति के पंजीकरण प्रक्रिया, नियम और शर्तों की जानकारी दी गई। पंजीकरण के लिए आवेदक पर्यटन विभाग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल up-tourismportal.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नीति के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि आवेदक आसानी से अपने होम स्टे को पंजीकृत कर सकें और पर्यटकों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करा सकें।
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे नीति के सभी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से समझें और नागरिकों को इसके लाभ और प्रक्रिया से अवगत कराएँ। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय व्यवसायियों और आवासीय इकाई मालिकों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनेगी।
मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा ने भी इस अवसर पर उपस्थित होकर नीति के तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज़, नियम और शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। नीति के तहत पंजीकृत होम स्टे को मान्यता प्राप्त होगी और पर्यटकों को विश्वसनीय और सुरक्षित आवास की सुविधा मिलेगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि होम स्टे नीति के अंतर्गत आवासीय इकाइयों में पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नीति के सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाए और होम स्टे संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
पेट्रोल पंप संचालकों और स्थानीय व्यवसायियों को भी बैठक में शामिल किया गया ताकि वे होम स्टे नीति के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने में योगदान दे सकें। नीति के प्रभाव से न केवल पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में भी सुधार आएगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे होम स्टे नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएँ। इसके अंतर्गत नीति की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और अन्य सार्वजनिक मंचों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
बैठक के दौरान पंजीकरण प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए बताया गया कि आवेदक को आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसमें पहचान पत्र, संपत्ति के दस्तावेज़ और सुरक्षा प्रमाणपत्र शामिल हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो होम स्टे संचालन के लिए आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि नीति का उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और रीति-रिवाजों को भी संरक्षित करना है। होम स्टे में पर्यटक स्थानीय जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं, जिससे सांस्कृतिक पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने सुझाव दिया कि होम स्टे के प्रमोशन के लिए डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया जाए। इसके माध्यम से अधिक से अधिक पर्यटकों को जानकारी दी जा सकती है और योजना की पहुँच बढ़ाई जा सकती है।
अंत में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे नीति के क्रियान्वयन में तत्पर रहें और नागरिकों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएँ। उन्होंने कहा कि इस नीति के सफल कार्यान्वयन से जौनपुर जिले में पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा।
इस बैठक में न केवल होम स्टे नीति के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई, बल्कि पंजीकरण प्रक्रिया, नियम और शर्तों, सुरक्षा मानकों और पर्यटन प्रमोशन के विभिन्न पहलुओं को भी स्पष्ट किया गया। उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यवसायियों ने नीति को समझने के बाद इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
इस प्रकार, जौनपुर में आयोजित यह बैठक होम स्टे नीति 2025 के व्यापक प्रचार-प्रसार और सफल क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। नीति के अंतर्गत आवासीय इकाइयों को पंजीकृत कर पर्यटकों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती आवास की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय लोगों और व्यवसायियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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