Memorandum submitted : पशु मित्र समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा
बांदा, उत्तर प्रदेश:
जनपद बांदा में पशु मित्र/पशु मैत्री वेटनरी किसान सेवा समिति द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई। सोमवार को समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समिति के सदस्यों ने अपनी समस्याओं और मांगों को विस्तार से रखते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।
ज्ञापन के माध्यम से समिति ने पशु चिकित्सा से जुड़े कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से पैरावेट, पशु मित्र और वैक्सीनेटर की स्थिति को सुधारने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के स्वास्थ्य और देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें नियमित मासिक मानदेय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उनके जीवनयापन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।
समिति ने मांग की कि पैरावेट, पशु मित्र और वैक्सीनेटर को नियमित मासिक मानदेय लागू किया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और वे अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।
इसके अलावा, ज्ञापन में पशु गणना, एफ.एम.डी. (फुट एंड माउथ डिजीज) टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित बकाया भुगतान को जल्द से जल्द जारी करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। समिति के अनुसार, इन कार्यों में लगे कर्मचारियों को लंबे समय से भुगतान नहीं मिला है, जिससे उनमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
समिति ने यह भी मांग की कि पशु चिकित्सा से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। उनका कहना है कि ये कार्यकर्ता जोखिम भरे वातावरण में काम करते हैं और उनके लिए बीमा सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है।
ज्ञापन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा निराश्रित एवं बेसहारा गौवंश से संबंधित भी उठाया गया।
समिति ने बताया कि वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक के ऐसे लाभार्थियों के फार्म, जिन्हें गौवंश सुपुर्द किया गया था, अभी तक पशु चिकित्सालयों में लंबित पड़े हुए हैं। इन फार्मों को ऑनलाइन नहीं किया गया है, जिसके कारण लाभार्थियों को शासन द्वारा मिलने वाली भरण-पोषण की धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है।
समिति ने मांग की कि इन सभी लंबित फार्मों को शीघ्र ऑनलाइन किया जाए और संबंधित लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इससे न केवल लाभार्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि निराश्रित गौवंश के बेहतर पालन-पोषण में भी सहायता मिलेगी।
ज्ञापन सौंपते समय समिति के सदस्यों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आगे और व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा की कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपते समय समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में अपनी मांगों को रखा और शासन तक अपनी बात पहुंचाने का आग्रह किया।
इस अवसर पर समिति के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि इन सेवाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं को उचित सुविधा और सम्मान नहीं मिलेगा, तो इसका सीधा प्रभाव पशुपालन व्यवस्था पर पड़ेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि पशु मित्र और वैक्सीनेटर गांव-गांव जाकर पशुओं का इलाज, टीकाकरण और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलती है। ऐसे में इन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना उचित नहीं है।
समिति के इस ज्ञापन को प्रशासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया और आश्वासन दिया गया कि इसे संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही, समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया गया।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी गई और प्रशासन के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित किया गया।
संवाददाता मुलायम चंद्र, बांदा के अनुसार, इस ज्ञापन के माध्यम से पशु मित्र समिति ने अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया है और अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाते हैं।
इस प्रकार, पशु मित्र/पशु मैत्री वेटनरी किसान सेवा समिति द्वारा उठाई गई यह पहल न केवल उनके अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पशुपालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी एक आवश्यक कदम साबित हो सकती है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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