रामपुर जनपद में शनिवार को किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत संगठन के लोग तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने किया। प्रदर्शन के बाद तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

प्रदर्शन के दौरान किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, बिजली विभाग द्वारा जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जाने, प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल, ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे पड़े पानी की टंकियों के निर्माण और रसोई गैस की कालाबाजारी जैसे मुद्दों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से इन समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।

ज्ञापन में सबसे प्रमुख मुद्दा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर था। उस्मान अली पाशा ने कहा कि आम आदमी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के अधिकांश निजी विद्यालय एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के बजाय अपने मनमाने प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करते हैं। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है।

उन्होंने यह भी कहा कि कई स्कूल हर साल री-एडमिशन फीस के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षा के अधिकार और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। किसान यूनियन ने मांग की कि प्रशासन इस पर सख्ती से रोक लगाए और दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करे।

बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतों को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा लोगों के घरों में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। उनका कहना है कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के इस तरह की कार्रवाई करना गैरकानूनी है और इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

ज्ञापन में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया के उपयोग का भी उठाया गया। किसान यूनियन का कहना है कि यह यूरिया किसानों के लिए होता है, लेकिन उसका गलत तरीके से औद्योगिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इस पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की मांग की।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे पड़े पानी की टंकियों के निर्माण को लेकर भी संगठन ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि कई गांवों में पानी की टंकियां अधूरी पड़ी हैं, जिससे लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से इन कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।

इसके अलावा रसोई गैस की कालाबाजारी को लेकर भी चिंता जताई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुछ जगहों पर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, जिससे आम लोगों को उचित कीमत पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

इस दौरान उस्मान अली पाशा ने कहा कि किसान यूनियन हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

प्रदर्शन के दौरान इरशाद अली पाशा, नूर आलम, मोहम्मद फरमान, शमीम जहां, अरीबा खान, मोहम्मद आजम, सुनील कुमार सक्सेना, मोहम्मद जुनेद, रुबी खान, दिनेश कुमार, विनोद कुमार, जकी अहमद सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर अपनी मांगों का समर्थन किया और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील की।

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

अंततः, यह प्रदर्शन प्रशासन के लिए एक संकेत है कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि समय रहते इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह असंतोष और बढ़ सकता है। किसान यूनियन की यह पहल जनहित के मुद्दों को सामने लाने और उनके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।