उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की लापरवाही को रोकने और सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में जारी आदेशों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) अब फील्ड अफसरों की गतिविधियों और जनसुनवाई के पूरे प्रक्रम की लाइव मॉनिटरिंग करेगा। यह कदम उन मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जहाँ पीड़ित जनता के शिकायतकर्ता लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मामलों की अनदेखी या धीमी कार्रवाई से स्थानीय अफसरों की लापरवाही उजागर होती रही है।

📌 अधिकारियों की लापरवाही पर सीएम की नाराजगी

सीएम योगी ने हाल ही में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में यह स्पष्ट किया कि जिलों में तैनात अफसरों की जिम्मेदारी केवल कागज पर नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई और जनता के सामने जवाबदेही सुनिश्चित करने तक सीमित है। उन्होंने फील्ड अफसरों की कमी, देर से कार्रवाई, मामलों में ढिलाई और शिकायतकर्ताओं के प्रति उदासीनता को गंभीर मानते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं।

सीएम के आदेश के अनुसार, जनता दर्शन और जनसुनवाई कार्यक्रमों में आने वाले पीड़ितों की संख्या अफसरों की कार्यप्रणाली का पैमाना होगी। यदि शिकायतों का निस्तारण समय पर और उचित तरीके से नहीं होता, तो इसके लिए संबंधित अफसर जिम्मेदार होंगे।

🖥️ लाइव मॉनिटरिंग और गुणवत्ता नियंत्रण

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अब सभी जनसुनवाई कार्यक्रमों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

शिकायतों का समय पर निस्तारण हो।
जनसुनवाई में जनता के साथ संवाद में पारदर्शिता बनी रहे।
अधिकारियों की कार्रवाई की गुणवत्ता पर नजर रखी जाए।

इसके तहत सीएमओ के अधिकारी और तकनीकी स्टाफ सीधे लाइव सत्र का निरीक्षण करेंगे, ताकि कोई भी शिकायत अनदेखी न रह जाए। इसके अलावा, शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद भी स्थापित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनका मुद्दा उचित तरीके से सुना और हल किया जा रहा है।

👨‍💼 ACS होम संजय प्रसाद के दिशा निर्देश

इस पहल के संचालन में ACS होम संजय प्रसाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सभी CPs, DMs और SSPs को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

प्रत्येक जनसुनवाई के सत्र का रिकॉर्ड रखना।
शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना।
शिकायतकर्ताओं की प्रतिक्रिया समय-समय पर रिपोर्ट करना।
मामलों की समीक्षा कर गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
लापरवाह अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी रखना।

ACS होम ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी जिलों और शहरों में तैनात पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अफसर जनसुनवाई के दौरान सक्रिय और उत्तरदायी रहें, ताकि जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित हो सके।

📊 जनसुनवाई का महत्व और प्रभाव

उत्तर प्रदेश में जनसुनवाई कार्यक्रम राज्य सरकार की जनता के प्रति उत्तरदायित्व का प्रमुख माध्यम हैं। सीएम योगी के निर्देशों से यह स्पष्ट हुआ है कि सरकार केवल औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि वास्तविक नतीजों और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जनसुनवाई आयोजित कर रही है।

लाइव मॉनिटरिंग से शिकायतों की निस्तारण दर में वृद्धि होगी और अधिकारियों के कामकाज की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसके अलावा, लापरवाह अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से कार्य संस्कृति में सुधार की उम्मीद है।

🔹 प्रशासनिक जवाबदेही और सुधार

सीएम के आदेश से स्पष्ट संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वह पुलिस हो, जिला प्रशासन, या अन्य फील्ड अधिकारी — सभी को जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया है कि किसी भी शिकायतकर्ता की आवाज को अनसुना नहीं किया जाएगा, और हर मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित होगी। इसके तहत:

जिलों और शहरों में सभी शिकायतों का डेटाबेस बनाए रखा जाएगा।
हर शिकायत की स्थिति पर नियमित समीक्षा की जाएगी।
लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई और जिम्मेदारी तय की जाएगी।

Orders issued : यूपी में सीएम योगी ने अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी निगरानी और जनसुनवाई मॉनिटरिंग के आदेश जारी किए

🔹 अपेक्षित परिणाम

इस पहल से न केवल जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा, बल्कि अधिकारियों के कामकाज में सुधार और उत्तरदायित्व की भावना भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह प्रणाली सतत निगरानी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला मॉडल साबित होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आदेशों और लाइव मॉनिटरिंग से जनसुनवाई कार्यक्रमों में विश्वास बढ़ेगा, प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत होगी और जनता सरकार पर भरोसा रखेगी।

🔚 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों और लाइव मॉनिटरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन से यह स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी, शिकायतों का त्वरित निस्तारण और जनसुनवाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय और ACS होम संजय प्रसाद की सक्रिय भूमिका इस सुधार प्रक्रिया का मूल आधार है।

यह कदम न केवल उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाएगा, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का सेतु भी मजबूत करेगा।