दिनांक [तारीख] को अपराह्न कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, वन बंदोबस्त समिति और जिला गंगा समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद के समस्त संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे श्री हिमांशु गौतम, मुख्य विकास अधिकारी; सुश्री अर्शी मलिक, प्रभागीय वनाधिकारी; अनवर शेख, जिला विकास अधिकारी; श्री विरेन्द्र कुमार, अपर सांख्यिकी अधिकारी; श्री भारत भूषण गर्ग, पर्यावरणविद्; श्री मूलचन्द आर्य, पर्यावरणविद् सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी।

बैठक की शुरुआत जिला पर्यावरण समिति के कार्यों की समीक्षा से हुई। समिति अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि जनपद में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को मिलकर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सभी कार्य सुनिश्चित किए जाएं। विशेष रूप से नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग और निपटान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कूड़े-कचरे के उचित निस्तारण के लिए डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करें। इसके तहत कूड़े के संग्रह, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग के सभी चरणों में स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उचित निस्तारण और वेस्ट मैनेजमेंट से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में भी सुधार होगा। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने और उसके अनुपालन की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

जिला गंगा समिति के अंतर्गत बैठक में प्रदेश की छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार एवं कायाकल्प के मुद्दे पर चर्चा की गई। समिति अध्यक्ष ने काली नदी को विशेष रूप से चयनित किया और संबंधित विभागों – सिंचाई विभाग, ग्राम विकास विभाग, जिला पंचायती राज विभाग और वन विभाग – को निर्देशित किया कि वे काली नदी के पुनरुद्धार हेतु कार्य योजना तैयार करें। इसके साथ ही जनपद में स्थित गंगा नदी में 11 नालों का सर्वे कर उनकी जानकारी तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। डासना ड्रेन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया, ताकि जल गुणवत्ता और नदी संरक्षण में सुधार हो सके।

जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में किए गए वृक्षारोपण कार्यों की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाए। यह कदम पारदर्शी समीक्षा सुनिश्चित करने और वृक्षारोपण के वास्तविक लाभ को आंकने के लिए महत्वपूर्ण है। समिति अध्यक्ष ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किए गए वृक्षारोपण कार्यों का सत्यापन कार्य एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाए।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2026-27 में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सभी विभागों को भूमि का शत-प्रतिशत चिन्हांकन कर उसकी जानकारी प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक लक्षित क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य प्रभावी और व्यवस्थित रूप से हो। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वृक्षारोपण कार्य में गुणवत्ता, पौधों की उपयुक्तता और जल-संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए।

बैठक में विशेष जोर इस बात पर दिया गया कि वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के कार्य केवल नियमों के अनुपालन तक सीमित न रहकर स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायतों के सहयोग से किए जाएं। इससे परियोजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी और समुदाय में पर्यावरण जागरूकता भी फैल सकेगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पर्यावरण एवं वृक्षारोपण कार्यों की नियमित रिपोर्टिंग और फील्ड निरीक्षण के माध्यम से कार्यों की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित की जाए।

बैठक में यह भी तय किया गया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा निस्तारण, जल स्रोतों की सफाई और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों का समन्वय जिला प्रशासन के पर्यावरण विभाग द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक कार्य के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उनके अनुपालन की रिपोर्ट मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाए।

समिति ने जोर देकर कहा कि नदी संरक्षण, जल गुणवत्ता सुधार और वृक्षारोपण कार्यों में पारदर्शिता, नियमानुसार निष्पादन और सामुदायिक सहभागिता सर्वोपरि हो। इस उद्देश्य के तहत संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे भूमि, पौधे, जल स्रोत और पर्यावरण संबंधित डेटा को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करें और उसका विश्लेषण समय-समय पर प्रस्तुत करें।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026-27 में वृक्षारोपण अभियान में स्थानीय स्कूल, कॉलेज, नागरिक समूह और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इससे बच्चों और युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और पौधारोपण कार्य स्थायी रूप से सफल होगा।

अंत में जिलाधिकारी महोदय ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्यावरण संरक्षण, नदी कायाकल्प और वृक्षारोपण के कार्य न केवल योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हों, बल्कि उनके प्रभाव और परिणामों का मूल्यांकन भी समय-समय पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की नियमित समीक्षा और रिपोर्टिंग से न केवल प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि जनपदवासियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति विश्वास और सहयोग भी बढ़ेगा।

इस बैठक के परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित किया गया कि जनपद में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और जल स्रोतों के संरक्षण के सभी कार्य प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किए जाएं। सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए कि वे अपने-अपने विभागों के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य योजना बनाएं और उसका पालन सुनिश्चित करें। इस प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक पर्यावरण सुरक्षा, नदी कायाकल्प और वृक्षारोपण कार्यक्रमों में जिले की सक्रियता और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बन गई।