देवरिया सदर तहसील ने IGRS में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रशासन की दक्षता और जनसेवा का प्रमाण दिया

- IGRS:- निस्तारण में पूरे प्रदेश की 351 तहसीलों में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्रवासियों को गर्व का अवसर देने वाले उपजिलाधिकारी अमरिया श्री मयंक गोस्वामी जी बृजेश गंगवार तहसील अध्यक्ष लेखपाल संघ,महेंद्र पाल सिंह तहसील अध्यक्ष राजस्व निरीक्षक संघ, राजस्व लिपिक लालता प्रसाद और उनकी तहसील टीम को माल्यार्पण कर सम्मानित किया और शाल ओढाकर अभिनंदन किया तथा खाटू वाले श्याम प्रभु की प्रतिमा भेंट कर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की।
- इस अवसर पर राज्यमंत्री के जिला प्रतिनिधि कपिल अग्रवाल, मझोला पूर्व चेयरमैन व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय गोयल , मंडल उपाध्यक्ष आशीष गुप्ता, कौशल गुप्ता, रवि गुप्ता, युवा व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष हिमांशु गुप्ता, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष फहमीद हुसैन समेत भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता साथ रहे। देवरिया में जन शिकायतों के निस्तारण में प्रशासन की ओर से की जा रही पहल में जिले को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार को जारी जुलाई माह की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) रैंकिंग में देवरिया सदर तहसील को पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शासन द्वारा जारी रैंकिंग में देवरिया सदर तहसील को 90 पूर्णांक में से शत-प्रतिशत अंक मिले हैं। प्रदेश में कुल 351 तहसीलें हैं।
- जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने इस उपलब्धि के लिए IGRS के नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव और उपजिलाधिकारी सदर विपिन द्विवेदी सहित तहसील प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शासन की नीति के अनुसार IGRS प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। IGRS प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जा रही है। शिकायतों के निस्तारण में जन अपेक्षाओं के अनुरूप और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले की अन्य तहसीलें भी देवरिया सदर से प्रेरित होकर IGRS निस्तारण में बेहतर प्रदर्शन करेंगी।
- शिकायतों के निस्तारण पर तय होती है रैंकिंग
IGRS रैंकिंग का निर्धारण जन शिकायतों के निस्तारण के आधार पर किया जाता है। इन शिकायतों में जिलाधिकारी जनता दर्शन, तहसील दिवस, पीजीपोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय संदर्भ, सहित विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से आने वाली शिकायतों और उनके निस्तारण के आधार पर किया जाता है। जिन शिकायतों का निस्तारण संतोषजनक नहीं होता है, उन्हें सी श्रेणी में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाता है। जिसके तहत 24 घंटे से 15 दिन के बीच शिकायतों के निस्तारण का प्रावधान है।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)