Review meeting held : हापुड़: कैम्प कार्यालय में विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित
हापुड़, 11 फरवरी 2026 – आज कैम्प कार्यालय पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), फार्मर रजिस्ट्री, एसआईआर (SIR), क्रॉप सर्वे, ई-ऑफिस, सामूहिक विवाह योजना और बाल सेवा योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। बैठक का उद्देश्य जिला प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्तमान कार्यों की स्थिति से अवगत कराना और उन्हें आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करना था ताकि योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी ढंग से लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सके।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अधिकारी/सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक योजना और कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना और सरकारी सेवाओं को सभी तक सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठकें समय-समय पर आयोजित करना यह सुनिश्चित करता है कि योजना क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी या समस्या को तुरंत पहचाना और उसका समाधान किया जा सके।
सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत स्कूलों में दाखिले, बच्चों की उपस्थिति और शिक्षा गुणवत्ता से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के स्कूल में दाखिले और नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें स्कूलों में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक अनुपस्थिति की रिपोर्टिंग और बच्चों की मूलभूत शिक्षा स्तर के आंकड़ों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक स्कूल में बच्चों के सही समय पर दाखिले और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रहने दिया जाए।
इसके बाद बैठक में फार्मर रजिस्ट्री और क्रॉप सर्वे की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि किसानों का पंजीकरण और उनके फसलों का सर्वे समय पर होना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सही तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाए गए कि फार्मर रजिस्ट्री और क्रॉप सर्वे से संबंधित डेटा पूरी तरह से डिजिटल और सत्यापित हो। इसके साथ ही किसानों की फसल बीमा, कृषि सहायता और सरकारी लाभों के वितरण की प्रक्रिया भी समय पर और पारदर्शी रूप से संचालित हो।
बैठक में एसआईआर (SIR) और ई-ऑफिस के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों की गति और पारदर्शिता पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस का सही प्रयोग सुनिश्चित करना और कार्यों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। इससे कार्यालयीन कामकाज में गति बढ़ती है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और त्रुटियों को रोका जा सकता है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ई-ऑफिस का उपयोग नियमित रूप से किया जाए और सभी फाइलें, कार्य और निर्णय डिजिटल माध्यम से दर्ज किए जाएँ।
बैठक में सामूहिक विवाह योजना और बाल सेवा योजना के कार्यान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह योग्य जोड़ों की जानकारी एकत्रित करना, समारोह का आयोजन करना और आवश्यक सरकारी सहायता प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी गतिविधियों की निगरानी भी आवश्यक है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजना के तहत लाभार्थियों तक सहायता समय पर पहुँचे और किसी भी प्रकार की अनियमितता या विलंब को रोका जाए।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने विभिन्न विभागों की रिपोर्टों और आंकड़ों का विश्लेषण किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी योजनाओं का कार्यान्वयन समयबद्ध और प्रभावी ढंग से हो। इसके अलावा अधिकारियों को सुझाव दिए गए कि प्रत्येक योजना की प्रगति पर नियमित समीक्षा रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाए ताकि जिलास्तरीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।
जिला अधिकारी ने बैठक में जोर देकर कहा कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे योजना कार्यान्वयन में सहयोगी और सतर्क रहें। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल माध्यमों और तकनीकी उपकरणों का अधिकतम प्रयोग करके कार्यों की गति बढ़ाई जा सकती है और प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सकता है।
बैठक में अधिकारियों को विशेष रूप से यह निर्देश दिए गए कि हर योजना की प्रगति, लाभार्थियों की संख्या और वितरण प्रक्रिया के आंकड़े समय पर अपडेट किए जाएँ। इससे न केवल प्रशासनिक निर्णय आसान होंगे, बल्कि जनता के बीच सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा।
अंत में, जिला अधिकारी ने सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि इस प्रकार की समीक्षा बैठकें न केवल कार्यों की समीक्षा का अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें सुधारने और बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन भी देती हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से ही योजनाओं का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है।
इस बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, विभाग प्रमुख और अन्य कर्मचारी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय और सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध दिखे। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि वह जनता की भलाई और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लगातार निगरानी और मार्गदर्शन जारी रखेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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