role suspect : शासन ने माना अवैध खनन में पुलिस की भूमिका संदिग्ध ?

role suspect : शासन ने माना अवैध खनन में पुलिस की भूमिका संदिग्ध

औरैया : अवैध खनन में पुलिस व इससे संबंधित सभी विभागों की भूमिका हमेशा ही संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। अब शासन ने भी अवैध खनन कराने में पुलिस की भूमिका संदिग्ध मान ली है। प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने गत शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, एसपी व एसएसपी को एक पत्र जारी किया है जिसमें अवैध खनन को रोकने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये भी लिखा है कि पुलिस के पास खनन को वैध या अवैध जांच करने की विशेषज्ञता नहीं है। इसलिए पुलिस जब इसमें हस्तक्षेप करती है तो भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सामने आती हैं।

प्रमुख सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में साफ लिखा है कि पूर्व में जारी किए गए पत्र में आदेश दिए गए थे कि पुलिस अधिकारी खनन के मामले में किसी भी प्रकार से सीधे हस्तक्षेप न करें। राजस्व अधिकारियों व मजिस्ट्रेट के पुलिस मांगने पर ही साथ में सुरक्षा की दृष्टि से जाएं पर लगातार शिकायतें मिल रहीं हैं कि दूसरे प्रदेशों व कई जनपदों में हो रहे अवैध खनन में वन, वाणिज्य, परिवहन व खनन के प्रवर्तन में लगे कर्मचारी व अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं। इसमें पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। प्रमुख सचिव ने कहा है कि जब पुलिस के पास खनन को वैध या अवैध निर्धारण करने की विशेषज्ञता नहीं है तो वह ऐसे मामलों में क्यों सीधे हस्तक्षेप करती है। इसी वजह से ही पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अब ऐसे मामलों में खुद को सीमित रखेगी। खनन संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख सचिव ने ये दिए आदेश

-स्थानीय पुलिस व यूपी 100 के पुलिस कर्मी खनन के मामले में स्वत: नहीं जाएंगे। लखनऊ से यूपी 100 को सूचना प्राप्त होती है तो वह संबंधित सीओ को जानकारी देने के बाद मौके पर जाएंगे।
-थाना स्तर पर अवैध खनन की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष इसकी सूचना तत्काल एसडीएम व सीओ को देंगे। इसके बाद एसडीएम व सीओ आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
-पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा चे¨कग के दौरान भी अगर खनन की स्थिति नजर आती है तो जानकारी सीधे एसडीएम व सीओ को दी जाएगी। यहां अगर पुलिस कर्मी सीधे कार्रवाई करते हैं तो एसपी संबंधित पुलिस कर्मी पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

-बैरियरों पर अगर अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होती है। अगर यहां तैनात पुलिस कर्मी इसकी सूचना पहले से ही सीओ एसडीएम को दी गई है तो संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दस ट्राली मिट्टी उठाने की ही छूट

2017 में खनन के खिलाफ हुई सख्ती के बाद इसी वर्ष एक शासनादेश जारी किया गया था। इसमें छोटे छोटे गृह कार्यों के लिए दस ट्राली मिट्टी अपने खेत से उठाने के लिए रायल्टी या शुल्क में छूट दी गई थी लेकिन देखने में आ रहा है कि दस ट्राली मिट्टी की अनुमति लेने के बाद खनन माफिया सैकड़ों ट्राली मिट्टी उठवा रहे हैं। इसी तरह नदी के चढ़ने या बाढ़ के बाद नदी किनारे कृषि योग्य भूमि पर पड़ी मौरंग या बालू को उठाने के दिशा निर्देश दिए गए थे लेकिन इसमें भी खेल किया जा रहा है।

अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पूरा सहयोग किया जा रहा है। जनपद का अगर कोई पुलिस कर्मी खनन कराते पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी थानाध्यक्षों, यूपी 100 व अन्य पुलिस कर्मियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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