सरकार पर जमीन हड़पने का आरोप: प्रदर्शन के दौरान टिकैत ने कहा, “यह सरकार किसानों की जमीन धोखे से हड़पना चाहती है.शब्दों के हेरफेर में किसानों से हस्ताक्षर करवा लिए गए और महंगी जमीन सस्ते दामों में छीन ली गई. यह बड़ा षड्यंत्र है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. जब तक मुख्यमंत्री खुद हमसे नहीं मिलेंगे, तब तक एक ईंट भी नहीं लगने देंगे. पहले जमीन 5-6 लाख रुपये एकड़ की थी, अब 5 करोड़ तक पहुंच गई है। जो किसान जमीन बेच देता है, वह दोबारा खरीद नहीं सकता। हम यह लड़ाई अंत तक लड़ेंगे.”

“सरकार किसानों को कमजोर समझ रही”: इनेलो नेता ताहिर हुसैन ने इस बारे में कहा कि “सरकार किसानों को कमजोर समझ रही है, लेकिन रोजका मेव ने दिखा दिया कि किसान एकजुट हैं. यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है.” वहीं, क्षेत्रीय नेता तैयब हुसैन घासेडिया ने कहा कि, “जमीन किसानों की है, सरकार इसे किसी भी तरह से नहीं छीन सकती. हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं.” साथ ही हिदायत कमांडो ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि “यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है. अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा.”

सीएम से मुलाकात का मिला आश्वासन: वहीं, किसान संगठनों की ओर से नौ सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसने जिला मुख्यालय पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. कमेटी ने स्पष्ट किया कि अब कोई भी निर्णय स्थानीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. किसानों की इस दृढ़ता को देखते हुए प्रशासन ने देर शाम मुख्यमंत्री से शीघ्र मुलाकात कराने का आश्वासन दिया. तब तक सभी निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति जताई.

फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच बनी यह सहमति केवल अस्थायी राहत है. अगला कदम मुख्यमंत्री की मुलाकात पर निर्भर करेगा. किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.