Saumpa gaya gyaapan : शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन
आज प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर अपने जनपद अयोध्या के
- शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई। लंबे समय से लंबित और कर्मचारियों के हितों से जुड़ी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए जनपद के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
- इस अवसर पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से संबंधित कई प्रमुख मुद्दों को गंभीरता के साथ उठाया गया, जिनमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अवकाश नगदीकरण, तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से कार्य न लिए जाने जैसी समस्याएँ प्रमुख रूप से शामिल रहीं। कर्मचारियों ने बताया कि इन समस्याओं के कारण लंबे समय से उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इनका शीघ्र समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि
- शिक्षणेत्तर कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उनकी मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से जुड़े कई मुद्दे लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अभाव में कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निजी अस्पतालों में इलाज कराना उनके लिए आर्थिक रूप से भारी पड़ता है, और कई बार समय पर उपचार न मिलने के कारण समस्याएँ और भी गंभीर हो जाती हैं।
- इसलिए कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए, जिससे वे और उनके परिवार सुरक्षित और निश्चिंत होकर जीवन यापन कर सकें। इसके साथ ही अवकाश नगदीकरण का मुद्दा भी प्रमुख रूप से उठाया गया। कर्मचारियों का कहना था कि कई वर्षों से अवकाश नगदीकरण से संबंधित भुगतान लंबित हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेवानिवृत्ति के समय या सेवा अवधि के दौरान अवकाश नगदीकरण कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा होता है, लेकिन यदि यह समय पर न मिले तो कर्मचारियों की आर्थिक योजनाएँ प्रभावित होती हैं। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया कि इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ।
इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से कार्य न लिए जाने की समस्या भी गंभीर रूप से सामने रखी गई।
- कई संस्थानों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति तो कर दी जाती है, लेकिन उनसे अपेक्षित कार्य नहीं लिया जाता, या उनकी सेवाओं का समुचित उपयोग नहीं किया जाता। इससे न केवल कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न होता है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ज्ञापन में इस समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट और प्रभावी दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई ताकि सभी कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्य और अधिकार मिल सकें।
- इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी महोदय को बताया कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करते हैं और उनके सहयोग के बिना विद्यालयों और कार्यालयों का संचालन सुचारु रूप से संभव नहीं है। इसलिए उनके हितों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन समस्याओं का समय रहते समाधान कर दिया जाए तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।
जिलाधिकारी महोदय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि
- कर्मचारियों की समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाएगा तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे ताकि उचित समाधान निकाला जा सके। इस अवसर पर जनपद के कई पदाधिकारी और कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने एकजुट होकर कर्मचारियों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से अवधेश शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, संतोष गुप्ता, आशीष श्रीवास्तव, विजय यादव, शुभेंदु वर्मा, कमल श्रीवास्तव, कृष्णदेव तिवारी सहित अन्य कर्मचारी साथी उपस्थित रहे।
- सभी ने एकजुट होकर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग को मजबूती के साथ रखा और उम्मीद जताई कि प्रशासन जल्द ही इन मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल कर्मचारियों की समस्याओं को सामने रखना ही नहीं था, बल्कि यह भी संदेश देना था कि जब कर्मचारी संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास करते हैं, तो प्रशासन भी उनकी बात सुनने और समाधान करने के लिए आगे आता है। अंततः सभी उपस्थित कर्मचारियों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन और जनपद के पदाधिकारियों की सक्रियता से जल्द ही इन समस्याओं का समाधान होगा और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उनके अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त होंगी, जिससे वे अधिक उत्साह और जिम्मेदारी के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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