Schools’ Meeting Concluded : जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में स्ववित्त पोषित विद्यालयों की बैठक सम्पन्न
आज दिनांक 04/04/2026 को कलेक्ट्रेट सभागार
- हापुड़ में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के समस्त स्ववित्त पोषित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। उपस्थित प्रधानाचार्यों में सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक की शुरूआत में जिलाधिकारी महोदय ने फीस वृद्धि और विद्यालयों के नियमों पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शुल्क विनिमय के तहत निर्धारित फीस वृद्धि ही मान्य होगी। उन्होंने सभी विद्यालयों को कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि अभिभावकों को पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय ने निर्धारित शुल्क से अधिक लिया है, तो अगले माह में समायोजित किया जाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी महोदय ने यह भी निर्देश दिया कि स्कूल ड्रेस आदि के संबंध में अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं हो। जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ डॉ. श्वेता पूठिया ने अभिभावकों को बताया कि किसी भी समस्या पर टोल फ्री नंबर 1077 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- साथ ही कन्ट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 0122-2304834 और 0122-2304835 पर भी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अन्य किसी भी विषय से संबंधित समस्या के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती रीतू तोमर उपस्थित रही। वरिष्ठ कोषाधिकारी हापुड़ पारुल सिंह और सीए दीपाली जिन्दल ने भी बैठक में भाग लिया। शरद गर्ग, नितिन तोमर एवं कई प्रधानाचार्य गण उपस्थित थे और सक्रिय योगदान दिया। जिलाधिकारी महोदय ने शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के हित को सर्वोपरि रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि शुल्क और किताबों में कोई अनुचित प्रथाएं न हों। अभिभावकों से यह भी कहा गया कि वे किसी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था को नजरअंदाज न करें। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी बच्चे से अनावश्यक शुल्क नहीं लिया जाएगा और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट किया कि फीस वृद्धि और शुल्क व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया कि वे अभिभावकों और छात्रों के साथ सहयोग करें। डॉ. श्वेता पूठिया ने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
उन्होंने यह भी बताया कि
- स्कूल ड्रेस और अन्य आवश्यक सामग्री में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने विद्यालयों के भवन और आधारभूत संरचना की जानकारी दी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षण और प्रशासनिक मामलों पर सुझाव प्रस्तुत किए। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने वित्तीय प्रबंधन और शुल्क संग्रहण के नियम स्पष्ट किए। सभी प्रधानाचार्यों को यह निर्देश दिया गया कि वे माता-पिता के सुझाव और शिकायतों को गंभीरता से लें। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों और अभिभावकों के हित में सभी नियमों का पालन अनिवार्य है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि किस प्रकार स्कूल संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन न हो। अभिभावकों को कहा गया कि वे किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर की जानकारी दी, जिससे शिकायत दर्ज कराई जा सके। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी महोदय ने यह भी निर्देश दिया कि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा सर्वोपरि होगी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी विद्यालयों में नियमित निगरानी की जाएगी। फीस वृद्धि के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभिभावकों और छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दी जाएगी।
- स्कूल ड्रेस, किताबों और अन्य सामग्री में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी। बैठक में सभी उपस्थित अधिकारियों और प्रधानाचार्यों ने सुझाव और विचार साझा किए। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि निर्णय पारदर्शिता और न्यायसंगत होंगे और किसी के हितों की अनदेखी नहीं होगी। बैठक के अंत में सभी अधिकारियों और विद्यालय प्रधानाचार्यों ने भविष्य में सहयोग करने का संकल्प लिया। शिक्षा और बच्चों के हित के लिए यह बैठक सफल और महत्वपूर्ण साबित हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ ने सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत के समाधान के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार रहेगा। सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा और शुल्क व्यवस्था में कोई कमी न रहे। अभिभावकों और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में लिए गए निर्णयों को सभी स्कूलों और अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा का अधिकार और शुल्क व्यवस्था स्पष्ट और न्यायसंगत रहे।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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