Self Goal : ट्रंप की विदाई तक नहीं सुधरेंगे अमेरिका से संबंध वॉशिंगटन के 50 फीसदी टैरिफ से भड़के विशेषज्ञ, बताया- सेल्फ गोल

नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों के

• आयात पर जो 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था वो आज से लागू हो गया है। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर एक्स्ट्रा 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। ऐसी आशंका है कि अमेरिकी टैरिफ से अमेरिका जा रहे भारतीय सामानों के एक्सपोर्ट पर गंभीर असर होगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि ये नुकसान कितना होगा, इसका असर कितना होगा, इसका सटीक आकलन कम से कम दो महीने के बाद हो पाएगा।डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर चाहे जो भी हो और चाहे जितना भी हो, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता दिख रहा है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले दो दशकों से ज्यादा वक्त से जो संबंध बनाए जा रहे थे, संबंधों को विश्वास की बुनियाद पर जो कसा जा रहा था, वो टूट गया है। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय में बनाए गए रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते अब गंभीर खतरे में पड़ गये हैं।

‘ट्रंप की विदाई तक नहीं सुधरेंगे भारत-अमेरिका संबंध’

• भारत के एक सीनियर ट्रेड अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर द गार्डियन से कहा है कि “ट्रंप ने सब कुछ खत्म कर दिया है। दोनों देशों के बीच की कड़ी मेहनत, जो स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, फिर भी एक मजबूत रणनीतिक रिश्ता बनाने में कामयाब रहे, वो अब खतरे में है।” उन्होंने आगे कहा कि “इसे फिर से शुरू होने में काफी समय लगेगा और शायद यह तब तक नहीं होगा जब तक ट्रंप नहीं हट जाते।” एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करने की संभावना बढ़ा दी है। टैरिफ लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में भारी टैरिफ के साथ अपने उत्पाद बेचने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।इस महीने पहले ही 25% टैरिफ लागू हो चुका था लेकिन अब इसे दोगुना कर 50% कर दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से ही यूक्रेन में युद्ध जारी है। माना जा रहा है कि टैरिफ का सबसे ज्यादा असर कपड़ा, गहने, समुद्री उत्पाद और अन्य परंपरागत अमेरिकी बाजारों पर निर्भर उद्योगों को नुकसान झेलना पड़ेगा। भारतीय बाजार में इस कदम से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, क्योंकि तुर्की, थाईलैंड और कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भी अमेरिकी खरीदारों को कम कीमत पर सामान उपलब्ध करा रहे हैं।