Special campaign against : सहारनपुर में ज़िलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनिज परिवहन के विरूद्ध विशेष अभिया
सहारनपुर। ज़िलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर अवैध खनिज और रेत परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व उपजिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार और राजस्व टीम ने थाना प्रभारी प्रवेश शर्मा के साथ मिलकर किया। इस अभियान के दौरान अवैध खनन कर रहे तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली को ज़ब्त किया गया और बिना माइनिंग टैग के दो डंपर को सीज कर दिया गया।
उपजिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार ने बताया कि अवैध खनिज परिवहन के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों के अनुसार प्लेट के बांए तरफ नीले रंग में आईएनडी हॉट-स्टैम्प होना आवश्यक है और प्लेट स्नैपलॉक से लगी होनी चाहिए जिसे हटाया न जा सके।
यदि किसी वाहन में आगे या पीछे नम्बर प्लेट नहीं होगी या नियमों का उल्लंघन होगा, तो प्रथम बार जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बार-बार उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग द्वारा वाहन का पंजीकरण रद्द कर उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तहसील सदर के सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
अभियान के दौरान अवैध खनन और परिवहन की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह देखा गया कि कुछ वाहन अधिक भार लेकर जा रहे थे, जिससे न केवल कानून का उल्लंघन हो रहा था, बल्कि सड़क सुरक्षा भी खतरे में थी। उपजिलाधिकारी ने कहा कि ओवरलोड और बिना माइनिंग टैग वाले वाहनों पर लगातार निगरानी और कार्रवाई की जाएगी।
सहारनपुर जिले में रेत और खनिज का अवैध परिवहन लंबे समय से एक गंभीर समस्या बन चुका था। इस अवैध गतिविधि के कारण न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा था, बल्कि पर्यावरण और सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर असर पड़ रहा था। अवैध खनन से नदियों और खेतों की मिट्टी क्षतिग्रस्त हो रही थी और ग्रामीण इलाकों में जल संचयन और खेती प्रभावित हो रही थी।
उपजिलाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल वाहनों को ज़ब्त करना नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों और खनिज कारोबारियों को चेतावनी देना है कि अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन देखे जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित वाहनों के मालिकों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
राजस्व टीम और थाना प्रभारी ने अभियान के दौरान डंपरों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के दस्तावेजों और माइनिंग टैग की जांच की। जिन वाहनों के पास वैध माइनिंग टैग नहीं पाया गया, उन्हें तुरंत सीज कर दिया गया। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की कड़ी नीति और ज़िलाधिकारी के निर्देशों का पालन है।
अभियान के दौरान ग्रामीणों और आम नागरिकों को भी जागरूक किया गया कि अवैध खनन और खनिज परिवहन से न केवल कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि इसका पर्यावरण और समाज पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को कानूनी नियमों और सुरक्षा उपायों के प्रति सचेत करना भी है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। राजस्व टीम, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस मिलकर अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान तकनीकी सहायता और वाहन निरीक्षण उपकरणों का भी प्रयोग किया गया, जिससे नियमों का पालन न करने वाले वाहन तुरंत चिन्हित किए जा सके।
अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नियमों का पालन करें। इसके अलावा, ओवरलोडिंग, बिना माइनिंग टैग परिवहन और अन्य उल्लंघनों की निगरानी भी लगातार की जा रही है। उपजिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को नियमित रूप से दोहराया जाएगा ताकि अवैध खनिज परिवहन पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
इस अभियान का असर पहले ही दिखने लगा है। स्थानीय खनिज परिवहन कारोबारियों में सावधानी बढ़ गई है और अब वे वैध माइनिंग टैग के साथ ही परिवहन कर रहे हैं। साथ ही, सड़क पर ओवरलोड वाहन कम दिखाई दे रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार हुआ है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
सहारनपुर में अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए यह अभियान प्रशासन की गंभीर नीति का उदाहरण है। ज़िलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश के अनुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि न केवल नियमों का पालन हो, बल्कि पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा भी बनाए रखी जाए। अभियान के दौरान पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सभी वाहन चालकों को नियमों के बारे में जानकारी दी और उन्हें कानूनी दंड और कार्रवाई के प्रति चेतावनी भी दी।
उपजिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल वाहनों की ज़ब्ती नहीं है, बल्कि अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग जैसी गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस अभियान के जरिए स्थानीय प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि कानून का पालन अनिवार्य है और कोई भी व्यक्ति या संगठन इस नियम से बच नहीं सकता।
इस अभियान की सफलता प्रशासन की संयुक्त कार्यप्रणाली और नियमों के सख्त पालन के कारण सुनिश्चित हो रही है। स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला है, जिससे अवैध गतिविधियों पर रोकथाम और भी प्रभावशाली बनी है। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि अवैध खनिज परिवहन पूरी तरह समाप्त हो सके और सड़क सुरक्षा तथा पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
कुल मिलाकर, साहरनपुर में ज़िलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर उपजिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार के नेतृत्व में चलाया गया यह विशेष अभियान अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग को रोकने में निर्णायक साबित हो रहा है। अभियान के तहत वाहनों की ज़ब्ती, माइनिंग टैग की जांच और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन सुनिश्चित कर प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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