गोरखपुर।

• केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) कानून के विरोध में बुधवार को गोरखपुर में जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिला। शहर के टाउनहाल चौक पर स्थित गांधी प्रतिमा के पास छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों, अधिवक्ताओं और बुद्धिजीवियों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को छात्र विरोधी, शिक्षा विरोधी और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सीधा हमला बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।
• सुबह से ही टाउनहाल चौक पर विभिन्न संगठनों के लोग जुटने लगे। देखते ही देखते गांधी प्रतिमा के आसपास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए प्रदर्शनकारी “UGC का काला कानून वापस लो”, “विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर हमला बंद करो”, “शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा” और “छात्रों की आवाज दबाना बंद करो” जैसे नारे लगा रहे थे। पूरे क्षेत्र में नारेबाजी से माहौल गर्मा गया और यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा।

प्रदर्शन में शामिल छात्र संगठनों का कहना था कि

• नया UGC कानून लागू होने से उच्च शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह केंद्र सरकार के नियंत्रण में चली जाएगी। इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और शिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से शैक्षणिक निर्णय नहीं ले पाएंगे। छात्रों ने आशंका जताई कि नियुक्तियों, पाठ्यक्रमों और प्रशासनिक फैसलों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा।
• कायस्थ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी. सुरेश श्रीवास्तव ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था और शैक्षणिक स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र, शिक्षक और समाज का हर जागरूक वर्ग इस लड़ाई में एकजुट है और सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करना होगा।
• प्रदर्शन में मौजूद अधिवक्ताओं ने नए UGC कानून के कानूनी पहलुओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह कानून संघीय ढांचे की भावना के विपरीत है और राज्यों के अधिकारों का हनन करता है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों को मिलने वाली स्वतंत्रता खत्म कर उन्हें एक तरह से सरकारी विभाग बना दिया जाएगा। इससे न केवल अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को भी ठेस पहुंचेगी।
• छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि नया कानून शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देगा। उनका कहना था कि सरकारी नियंत्रण और निजी संस्थानों को खुली छूट देने से उच्च शिक्षा आम छात्रों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। फीस में बढ़ोतरी होगी और गरीब व मध्यम वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। छात्रों ने कहा कि शिक्षा को मुनाफे का जरिया बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रदर्शन में शामिल समाजसेवियों और शिक्षाविदों ने भी अपने विचार रखे।

• उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने वाले संस्थान नहीं होते, बल्कि विचार, शोध और नवाचार के केंद्र होते हैं। यदि उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया तो आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र विचारधारा को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह शिक्षाविदों, छात्रों और विशेषज्ञों से संवाद कर कानून में संशोधन करे या इसे पूरी तरह वापस ले।
• प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने की भी मांग की। उनका कहना था कि यह आंदोलन केवल गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश और देशभर में छात्र संगठन एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
• प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, हालांकि नारेबाजी के चलते माहौल पूरी तरह गर्म बना रहा।
• कुल मिलाकर, गोरखपुर में हुआ यह प्रदर्शन नए UGC कानून के खिलाफ बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। छात्र, अधिवक्ता और सामाजिक संगठन एक स्वर में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और सस्ती, सुलभ शिक्षा की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।