The dump trucks were seized : सहारनपुर के बेहट में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, दो डंपर पकड़े गए

सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात विशेष चैकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना किसी वैध प्रपत्र के दो डंपर पकड़े गए और उन्हें सीधे बेहट पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी साहब के निर्देशों के अनुरूप नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई।
चैकिंग अभियान का संचालन इंस्पेक्टर बेहट सतपाल सिंह भाटी ने किया। यह अभियान मुख्य रूप से कलसिया तिराहे के पास किया गया, जो क्षेत्र में खनन सामग्री के परिवहन का एक प्रमुख मार्ग है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का मकसद अवैध खनन पर नकेल कसना और खनन सामग्री के परिवहन में हो रही अनियमितताओं को रोकना था।
जिलाधिकारी के अनुसार, बेहट क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अवैध खनन और उसके परिवहन की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी। स्थानीय स्तर पर इस अवैध कारोबार ने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ राजस्व हानि भी की है। इसी कारण उन्होंने नायब तहसीलदार और पुलिस टीम को संयुक्त रूप से अभियान चलाने के निर्देश दिए।
इस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए डंपर बिना किसी वैध रायल्टी या दस्तावेज़ के संचालित किए जा रहे थे। यह स्पष्ट संकेत है कि क्षेत्र में कुछ लोग खनन कानून और परिवहन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए डंपरों के साथ-साथ जिन स्टोन क्रेशरों के नाम इस दौरान प्रकाश में आए हैं, उनके खिलाफ भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजी जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ यह अभियान स्थानीय प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास का प्रतीक है। देर रात हुई इस कार्रवाई से इलाके में अवैध खनन करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान समय-समय पर चलाए जाते रहेंगे ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके और राजस्व की हानि रोकी जा सके।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बेहट क्षेत्र में अवैध खनन लंबे समय से एक समस्या रही है। कई बार शिकायतें मिलने के बावजूद, कुछ खनन व्यवसायी कानून का उल्लंघन कर रहे थे। प्रशासन की यह ताजा कार्रवाई स्थानीय लोगों में उम्मीद जगा रही है कि अब अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
विशेष रूप से राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम की यह कार्रवाई यह दिखाती है कि सरकारी संस्थान अवैध गतिविधियों पर लगातार नज़र रख रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि खनन और परिवहन के सभी नियमों का पालन हो और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

भूपेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार, ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन और उसके परिवहन को रोकना है। उन्होंने यह भी बताया कि केवल दो डंपर पकड़े गए, लेकिन जांच जारी है और जल्द ही अन्य संदिग्ध वाहनों और स्टोन क्रेशरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी खनन व्यवसायियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और वैध प्रपत्रों के बिना कोई भी खनन या परिवहन कार्य न करें।
एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने यह स्पष्ट किया कि प्रशासन केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं कर रहा, बल्कि अवैध खनन की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए डंपरों और स्टोन क्रेशरों के खिलाफ तैयार की जा रही रिपोर्ट में संबंधित विभागों को सबूत के साथ भेजा जाएगा ताकि कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की संयुक्त कार्रवाईयों से न केवल अवैध खनन पर अंकुश लगता है, बल्कि स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। साथ ही, यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है।
इस अभियान की सफलता ने क्षेत्र में स्पष्ट संदेश भेजा है कि अब कोई भी व्यक्ति या व्यवसायी अवैध खनन या परिवहन के मामले में कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही यह दिखाती है कि सरकारी संस्थान कानून के पालन में गंभीर हैं और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
आने वाले समय में प्रशासन ने संकेत दिया है कि इस तरह की निगरानी और चैकिंग अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। यह कदम न केवल बेहट बल्कि पूरे सहारनपुर जिले में अवैध खनन और उसके परिवहन पर कड़ी नजर रखने में मदद करेगा।
इस पूरी कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन अवैध खनन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को गंभीरता से ले रहे हैं। यह अभियान न केवल नियमों के पालन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि अवैध खनन से होने वाली राजस्व हानि को भी कम करेगा और स्थानीय समाज में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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