Ultimatum : बिरसिंहपुर: बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ रितेश त्रिपाठी का हल्लाबोल, किसानों को दो दिन का अल्टीमेटम
बिरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। क्षेत्र के गरीब किसानों के साथ बिजली विभाग द्वारा की जा रही कथित तानाशाही और लापरवाही के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी ने मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में बिजली विभाग द्वारा गांवों के कनेक्शन काटे जाने की घटनाओं से आक्रोशित होकर रितेश त्रिपाठी भारी संख्या में किसान भाइयों के साथ बिजली कार्यालय पहुंचे और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
किसानों की पीड़ा और प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान सामने आया कि विभाग की लापरवाही के कारण उन घरों में भी लाखों रुपये के बिल और हजारों नोटिस भेजे जा रहे हैं, जहां केवल एक बल्ब जलता है या जिनके पास किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। रितेश त्रिपाठी ने कहा कि यदि किसी एक घर का बिल बकाया है, तो उसके आधार पर पूरे गांव का कनेक्शन काट देना सरासर अन्याय है।
किसानों ने बताया कि बिजली कटौती से उनके खेतों में पंप चलाना मुश्किल हो गया है, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। कई छोटे किसान अपने घरों की रोशनी और घरेलू उपकरण चलाने में असमर्थ हैं। बिजली कटौती ने उनके जीवन और रोजमर्रा की गतिविधियों पर गंभीर असर डाला है।
रितेश त्रिपाठी की चेतावनी
त्रिपाठी ने जेई (Junior Engineer) को सख्त चेतावनी दी और दो टूक शब्दों में कहा कि जिन गांवों की बिजली काटी गई है, उन्हें अगले दो दिनों के भीतर वापस जोड़ा जाए। उन्होंने अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि विभाग के पास ऐसा कोई लिखित आदेश है कि बकाया बिल के नाम पर पूरे गांव का अंधेरा किया जाए, तो उसे सार्वजनिक किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि दो दिनों में किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो अगला कदम बिजली विभाग के कार्यालय का कनेक्शन काटना होगा। रितेश त्रिपाठी ने कहा, “जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, उसे इस तरह दर-दर भटकने और परेशान होने के लिए मजबूर करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
विभाग की प्रतिक्रिया और प्रशासन की निगरानी
इस उग्र प्रदर्शन ने बिजली विभाग की नींद उड़ा दी है। अधिकारियों ने फिलहाल सार्वजनिक बयान में कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। प्रशासन ने भी क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और देखा जा रहा है कि आगे की कार्रवाई में किसानों की मांगों को किस तरह शामिल किया जाता है।
स्थानीय प्रशासन ने बताया कि बिजली विभाग की टीम जल्द ही प्रभावित गांवों का दौरा करेगी और कटे हुए कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा करेगी। साथ ही बकाया बिलों की सत्यता और नोटिस की वैधता की जांच की जाएगी।
किसानों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का संयुक्त प्रयास
इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे, जिन्होंने रितेश त्रिपाठी के नेतृत्व में बिजली कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा। किसानों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के इस संयुक्त प्रयास ने यह संदेश दिया कि क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
त्रिपाठी ने कहा कि वे किसानों के अधिकारों के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और विभाग को जिम्मेदार ठहराएंगे यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य केवल बिजली कनेक्शन को बहाल कराना ही नहीं है, बल्कि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
बिजली कटौती का असर केवल रोजमर्रा के जीवन पर ही नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर भी पड़ रहा है। सिंचाई प्रभावित होने से फसलें समय पर नहीं उग पातीं और छोटे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस कारण किसानों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
त्रिपाठी का कहना है कि गरीब किसानों के हित में यह आवश्यक है कि विभाग अपने कामकाज में सुधार लाए और बकाया बिल या तकनीकी गड़बड़ी के कारण पूरे गांव की बिजली न काटे।
निष्कर्ष
बिरसिंहपुर के किसानों और रितेश त्रिपाठी के हल्लाबोल ने बिजली विभाग और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दो दिन का अल्टीमेटम देने के बाद अब पूरे क्षेत्र की नजरें इस पर टिकी हैं कि विभाग और प्रशासन अगला कदम क्या उठाते हैं।
यह घटना स्थानीय समाचार के अनुसार “बिरसिंहपुर न्यूज़” की प्रमुख खबर के रूप में प्रकाशित हुई है, जिसमें किसानों के हक और बिजली विभाग की मनमानी को उजागर किया गया।
इस मुद्दे से यह स्पष्ट हो गया है कि गरीब किसानों की समस्याओं के प्रति प्रशासन और विभाग को तत्काल संवेदनशीलता दिखानी होगी और किसानों की मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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