Will be assigned : पत्रकारों की सुरक्षा-सम्मान हेतु 10 सूत्रीय मांग पत्र मेरठ में 28 अगस्त को सौंपा जाएगा
सेवा में,
श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
लखनऊ
विषय: पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों से संबंधित 10 सूत्रीय मांग-पत्र
महोदय,
सविनय निवेदन है कि हम संयुक्त पत्रकार महासभा की ओर से प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों की लगातार बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था, उत्पीड़न, सम्मान की अनदेखी एवं उनके सामाजिक-आर्थिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं।
जैसा कि विदित है, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। समाज, सरकार और नागरिकों के बीच एक सेतु का कार्य करते हुए पत्रकार लगातार जोखिम उठाकर जनसरोकार से जुड़ी सूचनाएं जनता तक पहुंचाते हैं। वे सत्ता और जनता के बीच संवाद का माध्यम होते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की स्थिति दिन-ब-दिन असुरक्षित होती जा रही है।
हाल के वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत पत्रकारों पर शारीरिक हमले, झूठे मुकदमे, उत्पीड़न, धमकियों और प्रशासनिक उपेक्षा की घटनाएं बढ़ी हैं। इनमें से अनेक मामलों में आज तक न्याय नहीं मिला। यही कारण है कि पत्रकार समाज में आक्रोश एवं निराशा की भावना घर कर रही है।
इस संदर्भ में संयुक्त पत्रकार महासभा की ओर से 10 प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं, जिन पर राज्य सरकार से शीघ्र सकारात्मक एवं ठोस कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है:
1. पत्रकारों पर हमले करने वालों की शीघ्र गिरफ्तारी हो
हाल ही में दैनिक भारत समाचार पत्र के संपादक एवं संयुक्त पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक श्री रोहित दिलावर पर हस्तिनापुर में कुछ दबंगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुआ, बावजूद इसके अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यह प्रशासनिक उदासीनता अत्यंत चिंताजनक है। अतः हम मांग करते हैं कि दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और इस प्रकरण में निष्पक्ष न्याय दिलाया जाए।
2. पत्रकारों के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
प्रदेशभर में पत्रकार आए दिन हमलों, धमकियों और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। कई बार पुलिस भी सुरक्षा देने में असफल रहती है। हम मांग करते हैं कि पत्रकारों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान बनाए जाएं। संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य कर रहे पत्रकारों को पुलिस सुरक्षा दी जाए और उनके लिए हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध कराई जाए।
3. पत्रकारों को भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले
सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं पत्रकारों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हमारी मांग है कि राज्य सरकार पत्रकारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, अंत्योदय योजना जैसी सरकारी योजनाओं में पात्र मानते हुए समुचित लाभ दे।
4. टोल टैक्स से छूट प्रदान की जाए
प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत पत्रकारों को सभी टोल प्लाजा पर निशुल्क आवागमन की सुविधा दी जाए। अक्सर पत्रकारों को समाचार संकलन के लिए विभिन्न जिलों, कस्बों और सीमावर्ती क्षेत्रों में आना-जाना पड़ता है। ऐसे में यह सुविधा आवश्यक है।
5. पुलिसकर्मियों द्वारा पत्रकारों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए
कई बार पत्रकारों के साथ पुलिसकर्मी असम्मानजनक और दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे मामलों में कार्रवाई न होने से पुलिस का मनोबल बढ़ता है। हम मांग करते हैं कि पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए जाएं कि वे पत्रकारों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और यदि कोई शिकायत हो, तो उसे सही प्रक्रिया के अनुसार निपटाएं।
6. पत्रकारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच के बिना कोई कार्रवाई न हो
कई बार पत्रकारों को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान किया जाता है। हमारी मांग है कि यदि किसी पत्रकार के विरुद्ध कोई शिकायत आती है, तो पहले निष्पक्ष जांच की जाए और केवल जांच में दोष सिद्ध होने पर ही कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
7. दबाव-मुक्त एवं स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए माहौल बनाया जाए
पत्रकारों को खबर छापने या प्रसारित करने से पहले प्रशासन या दबंगों की ओर से धमकाया जाता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हम मांग करते हैं कि पत्रकारों को दबाव-मुक्त होकर कार्य करने दिया जाए और ऐसे किसी भी दबाव की स्थिति में उन्हें सरकारी संरक्षण मिले।
8. पत्रकारों और उनके बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं मिलें
पत्रकारों और उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाए। छात्रवृत्ति योजनाओं, सरकारी स्कूल-कॉलेजों में आरक्षण एवं शुल्क माफी की सुविधा पत्रकारों के लिए भी लागू की जाए, ताकि वे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकें।
9. पत्रकारों के लिए सम्मान और सुरक्षा कानून बनाया जाए
देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एक विशेष पत्रकार सुरक्षा एवं सम्मान अधिनियम लागू किया जाए, जो पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करे। इसके तहत पत्रकारों पर हमले को गैर-जमानती अपराध माना जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
10. वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए
जिन पत्रकारों ने वर्षों तक पत्रकारिता में योगदान दिया है और अब वृद्धावस्था में हैं, उनके लिए राज्य सरकार की ओर से पेंशन योजना लागू की जाए। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों के लिए सहारा बनेगी और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद मिलेगी।
महोदय,
हम एक बार पुनः आपके समक्ष आग्रह करते हैं कि उपरोक्त मांगों पर गंभीरता से विचार कर त्वरित निर्णय लिया जाए। इसके अतिरिक्त, दिनांक 28 अगस्त 2025 को पुलिस अधीक्षक, मेरठ को यह मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से जुड़े पत्रकार साथी उपस्थित रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए कि वे इस ज्ञापन पर संज्ञान लें और पत्रकार समाज की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालें।
हमारी अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री के रूप में आप पत्रकार समाज की गरिमा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे तथा हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेंगे।
भवदीय,
संयुक्त पत्रकार महासभा
दिनांक: 28/08/2025
स्थान: जिला मेरठ
(हस्ताक्षर एवं पदनाम)
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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