लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है. अब सभी पीसीएस अधिकारियों के लिए नौकरी शुरू होने से लेकर रिटायरमेंट तक एक ही स्मार्ट कार्ड बनेगा, जिससे वे प्रदेश के सभी सरकारी भवनों और सचिवालय में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर सकेंगे.

पहले का नियम था कि सचिवालय प्रवेश कार्ड सिर्फ सीनियर पीसीएस अधिकारियों को ही जारी किया जाता था. जूनियर पीसीएस अधिकारियों को अलग-अलग विभागों और भवनों के लिए अलग-अलग पास बनवाने पड़ते थे, जिससे काफी परेशानी होती थी. बार-बार आवेदन करना, फोटो चेंज कराना और नया कार्ड बनवाना पड़ता था. अब इस झंझट से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा.

सचिवालय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव गौरव कुमार ने बताया कि सचिवालय प्रशासन विभाग ने पुराने नियमों में संशोधन कर नया आदेश जारी किया है. इसके तहत अब सभी पीसीएस अधिकारियों (चाहे वे किसी भी कैडर में हों या किसी भी विभाग में तैनात हों) का एक ही स्थायी स्मार्ट कार्ड बनेगा. यह कार्ड पूरी सेवा अवधि तक वैध रहेगा.

रिटायरमेंट के बाद भी इसे सम्मान सूचक तौर पर रखा जा सकेगा. इस स्मार्ट कार्ड में अधिकारी की फोटो, पदनाम, कैडर, कर्मचारी कोड और क्यूआर कोड होगा, जिससे सुरक्षा के साथ-साथ पहचान आसान हो जाएगी. इससे उनका समय बचेगा और कामकाज में तेजी आएगी. खासकर उन अधिकारियों को राहत मिलेगी जो बार-बार विभिन्न विभागों और सचिवालय आना-जाना करते हैं.

पीसीएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे सरकार ने पूरा कर अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया है. फिलहाल कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही सभी पीसीएस अधिकारियों को यह नया स्मार्ट कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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