बरेली में अपनी लोक मोर्चा पार्टी के कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान राज्य क्षत्रप स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा वार किया। मौर्य ने आरोप लगाया कि योगी अब कमजोर हो चुके हैं और उनकी सत्ता खतरे में है। इसलिए वह रोज़ दिल्ली दौरे कर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी ‘तोते’ की तरह जीरो टॉलरेंस रटते रहते हैं, लेकिन हकीकत में कानून-व्यवस्था नीचे गिर चुकी है।

2. कानून-व्यवस्था पर नाकामी का आरोप

स्वामी प्रसाद ने कहा कि सरकार राज्य में SC, ST, OBC और अन्य वर्गों के नौजवानों की हत्याएं, बहन‑बेटियों से बलात्कार तक रोकने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकांश मामलों में FIR तक दर्ज नहीं होती, क्योंकि अपराधियों का संबंध 99% भाजपा से जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ध्वस्त है कि भाजपा के संरक्षण वाले अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा है।

3. शिक्षा और शराब नीति पर सरकार को फटकार

उन्होंने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर भी आलोचना की। मौर्य ने कहा कि योगी सरकार ने 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए और लगभग 13 लाख बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया। इसके साथ ही, उन्होंने शराब नीति की निंदा करते हुए कहा कि अब हर 400 मीटर पर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जिससे जनता को जानबूझकर खराब जीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा है।

4. अडानी‑अंबानी को सौदे, जनता के साथ विश्वासघात

स्वामी प्रसाद ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला कि मोदी-योगी सरकार देश की संपत्ति को अडानी-अंबानी जैसे बड़ी कंपनियों को दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी का विश्वास जीतने के बजाय बड़ी कंपनियों को लाभान्वित कर रही है, जिससे जनता में ऋण और असंतोष की भावना पैदा हो रही है।

5. राजनीतिक संदेश और भविष्य की राह निर्देशित

स्वामी प्रसाद मौर्य की ये टिप्पणियां न सिर्फ योगी सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि यह भी संकेत देती हैं कि वे आगामी चुनावों में सत्ता परिवर्तन की ओर तेजी से बढ़ रही राजनीतिक रणनीति के तहत केंद्रित हो गए हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि योगी की कुर्सी जाने वाली है—और यह अनुमान भाजपा नेतृत्व तक स्पष्ट संदेश है कि उनके शासन को जनता वर्दी से परे स्वीकार नहीं कर रही।
निष्कर्ष:
स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं—कानून-व्यवस्था की विफलता, शिक्षा और शराब नीति में जनता की पीड़ा, और सत्ता संरक्षण वाले अपराधियों की खुलेआम मदद की बात। उनका कहना है कि जब वास्तविकता ऐसी खराब हो, तब ‘जीरो टॉलरेंस’ का घोषणापत्र केवल एक ‘तोता रटना’ बन कर रह जाता है। इन बयानों से स्पष्ट है कि यूपी की राजनीति में अगली जोड़ी—शासन और विपक्ष—काफी तीव्र और प्रत्यक्ष संवाद में उलझ चुकी है।