4 lanes approved : मंत्री कपिल देव ने काली नदी पुल से पीनना बाईपास तक 4 लेन की स्वीकृति कराई ?

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4 lanes approved : मंत्री कपिल देव ने काली नदी पुल से पीनना बाईपास तक 4 लेन की स्वीकृति कराई ?
4 lanes approved : मंत्री कपिल देव ने काली नदी पुल से पीनना बाईपास तक 4 लेन की स्वीकृति कराई ?

मंत्री कपिल देव ने काली नदी पुल से पीनना बाईपास तक 4 लेन की स्वीकृति कराई

करोड़ो रुपये की लागत के अन्य कई प्रमुख मार्गों के निर्माण को मिली हरी झंडी

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मंत्री कपिल देव ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

  • मुजफ्फरनगर 3 अप्रैल। नगर विधायक और प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मांग पर शामली रोड काली नदी पुल से पीनना बाईपास तक बहुप्रतीक्षित 4 लेन हाईवे को मंजूरी मिल गई है। जानकारी देते हुए मंत्री कपिल देव ने बताया कि 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस हाईवे को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। वे स्वयं इस कार्य को लेकर प्रयासरत् रहे हैं।
  • बृहस्पतिवार को गांधीनगर स्थित अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अभिषेक सिंह और एई को बुलाकर मंत्री कपिल देव ने जानकारी ली और कार्य की गुणवत्ता, अनुरक्षण और समयावधि को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
  • मंत्री कपिल देव ने बताया कि लोक निर्माण विभाग से वहलना चौक से वहलना मंदिर तक 2.30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मार्ग, एनएच-58 संधावली से सहावली तक लगभग 1.5 किमी लंबे मार्ग का निर्माण, 2.5 करोड़ रूपये की लागत से गांधी कॉलोनी सरवट फाटक से मदीना चौक होते हुए रूड़की रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य, गांधी कॉलोनी हनुमान मंदिर से भोपा रोड तक लगभग 6.5 करोड़ रूपये का कार्य आदि की स्वीकृति हुई है।
  • पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों संग बैठक कर मंत्री कपिल देव ने इन कार्यों में तेजी लाने, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, अनुरक्षण सीमावधि आदि पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अन्य प्रस्तावित जनहित के कार्यों पर शीघ्र कार्यवाही करने को कहा है।
  • मंत्री कपिल देव ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास को वचनबद्ध है और वे विशेष रूप से मुजफ्फरनगर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों में घोटाले और भ्रष्टाचार का बोल-बाला रहता था, लेकिन अब योगी सरकार की प्राथमिकता जनसेवा और जनसुविधा है और सरकार इसको लेकर जीरो टोलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रही है।

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