Adityanath government : मेरठ आवास विकास परिषद का अधिकारी संदीप कुमार योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेशों की उड़ा रहा धज्जियां रख रहा आदेश ताक पर

RTO आरटीओ रोड पर वाहिद के बन रहे अवैध निर्माण पर आवास विकास अधिकारी संदीप कुमार मौन क्यों ? :

मेरठ! विगत कुछ सप्ताहों से मेरठ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर आवास विकास परिषद की कॉलोनियों में, जहाँ नियमानुसार किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति निर्माण की अनुमति नहीं है, वहाँ खुलेआम दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण जारी है। पहले भी आवास विकास अधिकारी संदीप कुमार ग्रीन बेल्ट में कई अवैध निर्माण बनवा चुके हैं जो निर्माण सेटिंग के द्वारा तैयार कराए गए हैं उन पर आवास विकास अधिकारी संदीप कुमार कार्रवाई करने के नाम पर फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया हे ।
हैरानी की बात यह है कि इन सबके बावजूद संबंधित अधिकारियों की चुप्पी और निष्क्रियता चिंता का विषय बनती जा रही है।

आरटीओ रोड पर बन रही हैं रिहायशी में कमर्शियल अवैध दुकानें शहर के शास्त्रीनगर, सेक्टर 12 आरटीओ रोड G ब्लॉक वाहिद का अवैध निर्माण नियमों को ताक पर रखकर बनाया जा रहा हैं। यह निर्माण रात के समय या सप्ताहांत पर तेजी से किया जा रहा है ताकि अधिकारियों की नज़र से बचा जा सके। इस पर आवास विकास अधिकारीयों द्वारा नोटिस भी नहीं किया गया उसके बावजूद इसके कोई रोक नहीं लग पाई!

स्थानीय लोग कर रहे विरोध

स्थानीय निवासी इस अवैध निर्माण से परेशान हैं। उनका कहना है कि व्यावसायिक गतिविधियाँ रिहायशी क्षेत्र की शांति को भंग कर रही हैं। कई बार आवाजाही की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसके बावजूद जब शिकायत की जाती है तो आवास विकास परिषद के अधिकारी संदीप कुमार कोई ठोस कदम नहीं उठाते। कई बार तो शिकायत के बाद अधिकारी निरीक्षण तक नहीं करते।

अधिकारियों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आवास विकास विभाग के अधिकारी संदीप कुमार इस तरह की गतिविधियों पर चुप क्यों हैं? क्या उन्हें इन अवैध निर्माणों की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं इसमें विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत भी हो सकती है।

नगर निगम और जिला प्रशासन की भूमिका

हालांकि नगर निगम का दावा है कि वह नियमित निरीक्षण कर रहा है और जहां भी अवैध निर्माण पाया जाता है, वहाँ कार्रवाई की जाती है। लेकिन आवास विकास की भूमि और कॉलोनियों में हो रहे निर्माण सीधे परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जहाँ से किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई अब तक नहीं दिखाई दी है।

अवैध निर्माणों से न केवल शहर की सुंदरता और योजनाबद्ध विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि इससे नियमों की अवहेलना को भी बढ़ावा मिल रहा है। अगर समय रहते इन पर लगाम नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में ये समस्याएं और गंभीर रूप ले सकती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आवास विकास परिषद के अधिकारी संदीप कुमार अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और कानून का पालन सुनिश्चित करेंगे?! आरटीओ रोड पर कई अवैध जगह चल रहे रेस्टोरेंट भी सील के आदेश के बाद भू चल रहे हे जिसको रोकने मे आवास विकास फिलहाल नाकाम नजर आ रहे हैं!

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News Editor- (Jyoti Parjapati)