Andekhi khabar : सच के सिवा कुछ नहीं
हापुड़। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना एवं अपर जिलाधिकारी श्री संदीप कुमार ने की। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की बारीकी से समीक्षा की गई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं के संभावित कारणों, चिन्हित दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों, यातायात नियमों के पालन, वाहनों की फिटनेस, ओवरलोडिंग, अवैध संचालन, शराब पीकर वाहन चलाने तथा सड़क किनारे अतिक्रमण सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।
ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल सुधारात्मक कार्य के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को लेकर विशेष गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं या दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है, वहां तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कार्य कराया जाए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क पर वाहन चालकों को आगे की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलना जरूरी है। पर्याप्त संकेतक और रिफ्लेक्टर लगाए जाने से रात के समय वाहन चालकों को सड़क की स्थिति समझने में मदद मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सकेगा।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का स्थलीय निरीक्षण कर वहां की कमियों को दूर कराया जाए। सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और आवश्यक सुधार कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
ओवरलोडिंग और अवैध संचालन पर सख्ती
जिलाधिकारी ने बैठक में ओवरलोडिंग और अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहन न केवल यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि इनके कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ओवरलोड वाहनों की नियमित जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित वाहनों पर भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में वाहन चलाना स्वयं चालक के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। ऐसे मामलों में नियमित जांच और प्रभावी प्रवर्तन जरूरी है।
स्कूली वाहनों की फिटनेस की सघन जांच
बैठक में स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों में बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की फिटनेस और निर्धारित मानकों की सघन जांच की जाए।
उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर असर डाल सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालयों में संचालित सभी वाहनों की फिटनेस ठीक हो और वे निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हों।
जांच के दौरान यदि किसी वाहन में कमी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि स्कूली वाहनों की जांच को केवल औपचारिकता न बनाया जाए, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावी निरीक्षण किया जाए।
हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए चलाया जाए जागरूकता अभियान
जिलाधिकारी ने बैठक में यातायात नियमों के पालन के लिए हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को कम करने के लिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के बारे में बताया जाए। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन चालकों एवं यात्रियों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात नियम केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसलिए नियमों के पालन को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है।
अतिक्रमण और नो-पार्किंग पर होगी कार्रवाई
बैठक में सड़क किनारे होने वाले अतिक्रमण और नो-पार्किंग क्षेत्रों में खड़े वाहनों की समस्या पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए और यातायात में बाधा बनने वाले स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे अवैध कब्जे और बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन यातायात व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इससे सड़क पर जाम की स्थिति पैदा होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती है।
जिलाधिकारी ने नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए नो-पार्किंग क्षेत्रों में नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
सभी विभाग आपसी समन्वय से करें कार्य
जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने बैठक के दौरान कहा कि सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। सड़क निर्माण, यातायात नियंत्रण, वाहन जांच, पुलिस प्रवर्तन, अतिक्रमण हटाने और जनजागरूकता जैसे कार्यों को अलग-अलग न देखते हुए एक समग्र योजना के तहत आगे बढ़ाया जाए।
उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केवल दुर्घटना होने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दुर्घटना संभावित स्थानों और कारणों की पहले से पहचान कर उनका समाधान करना आवश्यक है।
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और जहां भी कमियां सामने आएं, उन्हें तत्काल दूर कराया जाए। इसके साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुई विस्तृत समीक्षा से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर गंभीर है। ब्लैक स्पॉट्स में सुधार, ओवरलोडिंग पर रोक, अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती, स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच, हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रति जागरूकता तथा अतिक्रमण हटाने जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है।
प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य सड़क पर वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकार, लोक निर्माण विभाग के एक्शन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही।
जिलाधिकारी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से काम करते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।
