राजस्थान की उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने हाल ही में किशनगढ़ नगर परिषद प्रांगण में आयोजित शहरी सेवा शिविर का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले किसी भी नागरिक को कोई असुविधा न हो और जनता से जुड़े हर कार्य को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से निपटाया जाए। यह शिविर राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनके माध्यम से जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर और सरल प्रक्रिया के माध्यम से दिया जा रहा है।

दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और तत्परता से पहुंचाना है। इसी सोच के साथ ये शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, रोजगार, स्वच्छता और अन्य जनकल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से यह भी कहा कि वे जन शिकायतों को गंभीरता से लें और उनका तुरंत निवारण करें ताकि जनता का सरकार पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।

शिविर में उपमुख्यमंत्री ने एक अनूठी पहल के तहत “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का संदेश देते हुए महिलाओं और बच्चों के साथ केक काटा। यह केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इससे यह स्पष्ट संदेश गया कि सरकार बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह सामाजिक चेतना का विषय है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर देना ही एक प्रगतिशील समाज की पहचान है।

इस अवसर पर दिया कुमारी ने 6 महीने के बच्चों का “अन्न प्राशन संस्कार” भी करवाया। यह कार्य न केवल परंपरागत भारतीय संस्कारों के सम्मान को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को भी समान रूप से महत्व देती है। अन्न प्राशन संस्कार एक विशेष क्षण होता है जब एक शिशु पहली बार अन्न ग्रहण करता है, और इसे सार्वजनिक मंच पर आयोजित कर उपमुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया कि सरकार बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नगर परिषद की महिला पार्षदों से विस्तृत चर्चा भी की और शहर की समस्याओं, स्थानीय जरूरतों और विकास की संभावनाओं पर बात की। महिला पार्षदों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी प्रशासन में जितनी अधिक होगी, उतना ही बेहतर और संवेदनशील निर्णय लिए जा सकेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है और उन्हें शासन व प्रशासन के हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य आमजन को सीधा लाभ देना है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने विशेष रूप से “लाड़ो प्रोत्साहन योजना” का जिक्र किया, जो बालिकाओं को प्रोत्साहन देने और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षा, पोषण और सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।

दिया कुमारी ने जीएसटी दरों में कटौती के राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि इससे आम जनता को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिली है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार वित्तीय नीतियों में सुधार कर रही है। छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए जीएसटी दरों में की गई यह कटौती न केवल आर्थिक प्रबंधन का हिस्सा है, बल्कि यह सरकार की संवेदनशीलता और ज़मीनी जरूरतों को समझने की क्षमता को भी दर्शाता है।

इस पूरे कार्यक्रम से यह स्पष्ट होता है कि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी केवल औपचारिक निरीक्षण करने नहीं आई थीं, बल्कि उन्होंने प्रत्येक पहलू पर गहन नजर डाली और यह सुनिश्चित किया कि जनता को सरकारी सेवाएं ठीक से मिल रही हैं। उनके द्वारा की गई जनसंवाद की पहल, बच्चों के संस्कार, महिलाओं के साथ संवाद, और योजनाओं की जानकारी देना – यह सब राज्य सरकार के जनकल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और जनप्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उपमुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की। जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि सरकार हर स्तर पर उनके साथ है और उनकी जरूरतों को समझते हुए योजनाएं बना रही है। कार्यक्रम के अंत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे और उनका मकसद केवल सरकारी लाभ देना नहीं, बल्कि जनता से जुड़ाव और सेवा के माध्यम से एक मजबूत सामाजिक ताना-बाना तैयार करना है।

इस पूरी पहल ने स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान सरकार और विशेषकर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सिर्फ प्रशासनिक रूप से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी शासन चला रही हैं। उनके प्रयास न केवल जनता के जीवन में प्रत्यक्ष सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, बल्कि एक सशक्त, समावेशी और संवेदनशील शासन की मिसाल भी पेश कर रहे हैं।