Law and order and prosecution meeting : हापुड़ में डीएम अभिषेक पांडेय, एसपी ने कानून व्यवस्था व अभियोजन बैठक में दिए निर्देश

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हापुड़ दिनांक: 29/12/2025
जनपद हापुड़ में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा अभियोजन कार्यों में प्रभावी सुधार लाने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री अभिषेक पांडेय एवं पुलिस अधीक्षक श्री कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक में जिले की वर्तमान कानून व्यवस्था, लंबित अभियोजन मामलों, महिला एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों तथा उनसे संबंधित कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी श्री अभिषेक पांडेय ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिला एवं नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मामलों में जांच एवं अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामलों में संवेदनशीलता और गंभीरता दोनों आवश्यक हैं, इसलिए सभी अधिकारी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर लें।
जिलाधिकारी श्री पांडेय ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित जो भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनके अंतर्गत पीड़ितों को अनिवार्य रूप से लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव या लापरवाही के कारण पीड़ितों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, जो कि गंभीर विषय है। इसे हर हाल में रोका जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ितों को कानूनी सहायता, आर्थिक सहायता, परामर्श तथा पुनर्वास से संबंधित योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से दिया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया।
पुलिस अधीक्षक श्री कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस और व्यावहारिक रणनीति अपनाने की जरूरत है। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अपराध की प्रवृत्तियों का गहन अध्ययन कर, उसी के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करें।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराध केवल दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अभियोजन के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए विवेचना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कमजोर विवेचना के कारण कई बार अपराधी सजा से बच निकलते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े अपराधों में त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और सशक्त पैरवी अत्यंत आवश्यक है। ऐसे मामलों में पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए, ताकि मामलों का निस्तारण शीघ्र और प्रभावी ढंग से हो सके।
बैठक में अभियोजन से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि वे लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और अदालतों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभियोजन की मजबूती ही न्याय व्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक के दौरान जिले में लंबित मामलों की स्थिति, दोषसिद्धि की दर (Conviction Rate) तथा विभिन्न थानों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। जिन मामलों में अनावश्यक देरी पाई गई, उन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री संदीप कुमार ने भी अपने विचार रखे और राजस्व से जुड़े मामलों में पुलिस एवं प्रशासन के समन्वय को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़े कई मामलों में राजस्व विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आपसी समन्वय आवश्यक है।
बैठक में जनपद के सभी उप जिलाधिकारी, सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ), थाना प्रभारियों सहित अभियोजन से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी श्री अभिषेक पांडेय ने अंत में कहा कि इस प्रकार की बैठकें केवल औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि इनका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना और जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
पुलिस अधीक्षक श्री कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन, पुलिस और अभियोजन के समन्वित प्रयासों से ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। उन्होंने आश्वस्त किया कि हापुड़ पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है।
बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि जनपद हापुड़ में अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा, पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाया जाएगा और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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