Demand for bulldozer action : कुलदीप सेंगर पर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का तीखा बयान, बुलडोजर कार्रवाई की मांग

उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून-व्यवस्था से जुड़े एक बार फिर से उन्नाव रेप कांड का मामला चर्चा के केंद्र में आ गया है। वर्ष 2017 में घटित इस जघन्य अपराध में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विक्रम सिंह का एक बेहद सख्त और तीखा बयान सामने आया है। विक्रम सिंह ने न सिर्फ कुलदीप सेंगर को “महादोषी” करार दिया, बल्कि यह भी कहा कि उसके खिलाफ सबूतों की कोई कमी नहीं थी और उसके आवास पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए थी।

पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने अपने बयान में कहा कि कुलदीप सेंगर जैसे व्यक्ति के लिए “दोषी” शब्द पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह “महादोषी” की श्रेणी में आता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में एक-दो नहीं, बल्कि सैकड़ों और हजारों सबूत मौजूद थे, जो यह साबित करते हैं कि उसने सत्ता के दुरुपयोग के साथ-साथ कानून और मानवता दोनों को कुचला। विक्रम सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश में अपराध, सख्त कार्रवाई और बुलडोजर नीति को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस चल रही है।

उन्नाव रेप कांड उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक रहा है। इस मामले ने न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक नाबालिग लड़की द्वारा सत्ताधारी दल के विधायक पर लगाए गए आरोपों ने सत्ता, प्रशासन और न्याय व्यवस्था की गंभीर परीक्षा ली थी। पीड़िता और उसके परिवार को जिस तरह से धमकियां मिलीं, सड़क दुर्घटना में पीड़िता के परिजनों की मौत हुई और मामले को दबाने के कथित प्रयास सामने आए, उसने इस केस को और भी भयावह बना दिया।

पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने अपने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने अपने लंबे पुलिस करियर में बहुत से मामले देखे हैं, लेकिन कुलदीप सेंगर जैसा उदाहरण विरले ही मिलता है। उनके अनुसार, सेंगर ने न केवल अपराध किया, बल्कि अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित करने, गवाहों को डराने और पीड़िता के परिवार को तोड़ने की कोशिश की। विक्रम सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ सजा ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि समाज को एक कड़ा संदेश देने की भी जरूरत होती है

बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हुए विक्रम सिंह ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने रसूख और अपराध के दम पर अवैध संपत्ति खड़ी की है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका मानना है कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती, बल्कि यह संदेश देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो। उन्होंने कहा कि यदि उस समय सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाते, तो शायद समाज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद न होते।

पूर्व डीजीपी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस बयान को सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला बताया है, वहीं कुछ नेताओं ने इसे देर से आया सही लेकिन सच्चा बयान करार दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विक्रम सिंह का बयान केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम पर एक तीखी टिप्पणी है, जहां सत्ता और अपराध के गठजोड़ को लंबे समय तक संरक्षण मिलता रहा है।

कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, इसके बावजूद समय-समय पर यह सवाल उठता रहा है कि क्या पीड़िता और उसके परिवार को वास्तव में न्याय मिल पाया। विक्रम सिंह का बयान इसी सवाल को फिर से सामने लाता है कि केवल कानूनी सजा ही पर्याप्त है या फिर सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर भी उदाहरणात्मक कार्रवाई जरूरी है।

कानून-व्यवस्था के जानकारों का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का डर और विश्वास दोनों जरूरी हैं। जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति अपराध करता है और उस पर कठोर कार्रवाई होती है, तो इससे आम जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। विक्रम सिंह का मानना है कि यदि ऐसे मामलों में नरमी बरती जाती है, तो यह भविष्य में अपराधियों को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण देने जैसा होता है।

इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोग पूर्व डीजीपी के बयान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देर से ही सही, लेकिन सच सामने आना जरूरी था। वहीं कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जब विक्रम सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारी सिस्टम का हिस्सा थे, तब ऐसी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। यह बहस अब केवल कुलदीप सेंगर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे पर सवाल खड़े कर रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि उन्नाव रेप कांड जैसे मामलों से सबक लेने की जरूरत है। ऐसे अपराधों में पीड़ितों को त्वरित न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही, दोषियों के खिलाफ न केवल कानूनी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सत्ता के बल पर कानून को चुनौती देने की हिम्मत न कर सके।

अंततः पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का यह बयान एक बार फिर से यह याद दिलाता है कि न्याय केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं है। न्याय का अर्थ है अपराध के हर पहलू पर सख्ती, पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता और समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश। कुलदीप सेंगर को लेकर उठी यह नई बहस आने वाले समय में कानून-व्यवस्था, राजनीति और प्रशासनिक जवाबदेही पर गहरी चर्चा को जन्म दे सकती है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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