Court proceedings : राजस्थान हाईकोर्ट में वर्किंग सैटरडे पर बवाल : वकीलों का सामूहिक कार्य बहिष्कार, ठप रही अदालती कार्यवाही

जयपुर/जोधपुर |

• राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार को कार्यदिवस (Working Day) रखने के फैसले को लेकर न्यायपालिका और बार एसोसिएशन के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। शनिवार को कोर्ट खुलने के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने सामूहिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया, जिससे अदालतों में मुकदमों की सुनवाई पूरी तरह ठप रही।  विवाद का मुख्य कारण दिसंबर 2025 में ‘फुल कोर्ट मीटिंग’ में लिया गया वह फैसला है, जिसके तहत लंबित मामलों (Backlog) के भार को कम करने के लिए जनवरी 2026 से हर महीने दो शनिवार को अदालतें खोलने का निर्णय लिया गया था।
• इस नियम से साल भर में कुल 24 अतिरिक्त कार्यदिवस जुड़ रहे हैं, जिसका वकील विरोध कर रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट को लेकर रोष : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल के नेतृत्व में वकीलों ने कड़ा रुख अपनाया है। वकीलों का मुख्य आरोप है कि पांच जजों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी है, लेकिन बार एसोसिएशन को इसके निष्कर्षों से पूरी तरह ‘अंधेरे’ में रखा गया है।

वकीलों का कहना है कि

• बार को विश्वास में लिए बिना और व्यावहारिक पहलुओं को समझे बिना यह निर्णय थोपा गया है।
  पक्षकारों पर असर : टल गई सुनवाई
  आज शनिवार के लिए सूचीबद्ध (Listed) हजारों मुकदमों की सुनवाई वकीलों की हड़ताल के कारण प्रभावित हुई। अदालतों में वकीलों के न पहुंचने से पक्षकारों को बिना सुनवाई के ही लौटना पड़ा और अधिकांश मामलों में अगली तारीख दे दी गई।
  “जब तक पांच जजों की कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती और बार के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता, हमारा विरोध जारी रहेगा। यह वकीलों की कार्यशैली और उनके अधिकारों से जुड़ा मामला है।” — राजीव सोगरवाल, अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
  आगे की राह
• वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां प्रशासन अतिरिक्त कार्यदिवसों के जरिए राहत देना चाहता है, वहीं बार एसोसिएशन का मानना है कि इसके लिए अन्य विकल्प तलाशे जाने चाहिए। फिलहाल, जजों और बार के बीच संवादहीनता के चलते गतिरोध बरकरार है।