Was placed under house arrest : यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय सैनिक संस्था के सदस्यों को नजरबंद किया गया

डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी नरसिम्हानंद गिरी जी महाराज के आव्हान पर आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था के प्रदेश प्रवक्ता और हापुड़ के जिला अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र त्यागी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का जत्था डासना देवी मंदिर, डासना, गाजियाबाद के लिए रवाना हो रहा था। यह जत्था वहां से आगे दिल्ली के जंतर-मंतर की ओर जाने वाला था, ताकि यूजीसी के कथित काले कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा सके। इस विरोध का उद्देश्य सरकार और जनता दोनों को यह संदेश देना था कि यह कानून समाज में भाईचारे और सामाजिक समरसता को प्रभावित कर सकता है और इसे लेकर समुदाय में असंतोष है।

हालांकि, जैसे ही यह जत्था ब्लॉक कार्यालय राष्ट्रीय सैनिक संस्था पहुँचा, थाना हापुड़ देहात के सब इंस्पेक्टर गोवर्धन लाल, उपाध्याय बलबीर, हेड कांस्टेबल दोलतराम समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करते हुए इसे नजरबंद कर लिया। इस कार्रवाई में संगठन के कई वरिष्ठ सदस्य शामिल थे, जिनमें राष्ट्रीय सैनिक संस्था के वरिष्ठ जिला संयोजक हरिराज सिंह त्यागी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष मुकेश त्यागी, तहसील अध्यक्ष सतबीर प्रधान, ब्लॉक उपाध्यक्ष विकास त्यागी, प्रशासनिक सदस्य राजू सैनी, ब्रजभूषण त्यागी, मोनू खान, गौरव त्यागी, सैंकी त्यागी खडखडी और युवा कमांड के जिला उपाध्यक्ष अनिल त्यागी समेत दर्जनों अन्य लोग थे।

जबरदस्ती नजरबंदी के बावजूद संगठन के नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। ज्ञानेन्द्र त्यागी ने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस कितनी भी कार्रवाई करे, वे यूजीसी के काले कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि आगामी दिनों में यह विरोध न केवल प्रशासन और अधिकारियों तक सीमित रहेगा, बल्कि वे विधायक, सांसद और राजनीतिक कार्यालयों के सामने भी अपने विरोध की आवाज बुलंद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन सड़कों पर भी उतरकर इस कानून के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व करेगा, ताकि समाज में भाईचारे और समानता बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा की जा सके।

ज्ञानेन्द्र त्यागी ने यह भी कहा कि यूजीसी कानून, जैसा कि वर्तमान रूप में प्रस्तावित किया गया है, समाज के आपसी भाईचारे और सामूहिक सहअस्तित्व के लिए हानिकारक साबित होगा। उनका यह मत था कि यह कानून समुदायों के बीच मतभेद पैदा कर सकता है और सामाजिक समरसता को कमजोर कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इसे लागू करने का दबाव जारी रखा, तो संगठन इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन करेगा, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर जनसभा और राजनीतिक कार्यालयों में ज्ञापन सौंपना शामिल होगा।

राष्ट्रीय सैनिक संस्था के वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी एक समुदाय या धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय, समानता और भाईचारे को सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि समाज में कानून और नीति तभी प्रभावी और स्वीकार्य मानी जाएगी जब वह समाज के सभी वर्गों के हितों को समान रूप से ध्यान में रखे। इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन और संगठनात्मक प्रयास लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो जनता के अधिकारों और संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए किए जाते हैं।

नजरबंदी की कार्रवाई के बावजूद संगठन के सदस्य शांतिपूर्ण और अनुशासित बने रहे। उन्होंने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को अस्थायी और प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि उनके आंदोलन और विरोध की भावना को किसी भी तरह से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस कानून के प्रभाव और सामाजिक परिणामों पर गंभीरता से विचार करे और समाज में भाईचारे और समानता को बनाए रखने के लिए संशोधन की दिशा में कदम उठाए।

इस घटना ने यह दिखाया कि समाज के विभिन्न संगठन अपने संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके नीति निर्माण और कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के सदस्यों ने यह संदेश दिया कि वे शांतिपूर्ण विरोध, ज्ञापन प्रस्तुति और सड़कों पर आंदोलन के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी गतिविधियाँ केवल कानून और समाज के हित में हैं और उनका उद्देश्य समाज में अशांति फैलाना नहीं है।

इस पूरे विरोध और नजरबंदी की घटना ने प्रशासन और सरकार के सामने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि समाज के संगठित और जागरूक वर्ग किसी भी कानून या नीति के प्रभाव पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने में पीछे नहीं हटेंगे। संगठन के नेताओं ने यह विश्वास दिलाया कि वे लगातार आंदोलन करते रहेंगे, समाज के अन्य वर्गों को भी जागरूक करेंगे और भाईचारे के लिए जरूरी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेंगे।

इस प्रकार, राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा आज किया गया विरोध प्रदर्शन और पुलिस की नजरबंदी समाज में लोकतांत्रिक अधिकारों, न्याय और भाईचारे की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई है। संगठन ने यह स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई केवल यूजीसी कानून के खिलाफ है, लेकिन यह आंदोलन समाज में समानता, भाईचारे और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसे वे शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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