Concerns over Strategy : मेले के बाद गरीब न्याय मांगेगा: प्रमोद सिंह ने उठाई प्रशासन की दोहरी रणनीति पर चिंता
उत्तर प्रदेश के स्थानीय मेले में गरीबों के साथ हुई कथित अन्यायपूर्ण कार्रवाई को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद सिंह ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब डर गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आवाज़ दब जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि मेले के बाद गरीब सड़क पर उतरकर अपने अधिकार और न्याय की मांग करेगा। सिंह ने आरोप लगाया कि मेले के दौरान गरीबों की दुकानों को ट्रैक्टरों में भरकर ले जाया गया, जिससे उनकी मेहनत, उम्मीद और आजीविका तहस-नहस हो गई।
प्रमोद सिंह ने कहा, “जिस दिन मेला समाप्त हुआ, उसी दिन गरीब अपने पेट में लगी भूख और अपने अधिकारों के हक के लिए आवाज उठाएगा। प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा कि जिन सैकड़ों अतिक्रमित दुकानों पर कर्मचारियों के संरक्षण में कोई कार्यवाही नहीं हुई, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल सामान की क्षति की बात नहीं है, बल्कि गरीबों की उम्मीदों और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का अपमान भी हुआ है।
सिंह ने मेले के दौरान प्रशासन की निष्क्रियता और तानाशाही वाले रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मेले के समय नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ाई गईं, और गरीबों की पीड़ा को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि रोपवे में सरेआम दलाली चल रही थी, जबकि गरीब लगातार प्रताड़ित हो रहा था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक तरफ शासन और प्रशासन की दोहरी नीति को उजागर किया, तो दूसरी ओर गरीबों की सहनशीलता की परीक्षा ली।
प्रमोद सिंह ने यह भी कहा कि गरीब ने मेले के दौरान धाम की मर्यादा और अस्मिता का सम्मान करते हुए चुपचाप सब कुछ सहा, लेकिन अब धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि नवरात्रि के बाद गरीब न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगा और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। इस आंदोलन में गरीबों के हक और उनके उत्पीड़न के खिलाफ व्यापक समर्थन जुटाया जाएगा।
सिंह ने प्रशासन को भी स्पष्ट चेतावनी दी कि उन्हें अपने रवैये के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हूटर गाड़ियों और अन्य तानाशाही भरे व्यवहार से जिस तरह गरीबों की आवाज़ दबाई जा रही है, उसका हिसाब देना प्रशासन को अवश्य होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और गरीबों के अधिकारों का मामला है।
इस संदर्भ में प्रमोद सिंह ने कहा कि मेले के दौरान गरीबों की दुकानों और उनके व्यवसाय को नष्ट करना केवल भौतिक क्षति नहीं है। यह उनके आत्मसम्मान और भविष्य के भरोसे पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गरीबों की मेहनत और उनकी उम्मीदों को मिटाने के समान है। सिंह ने चेतावनी दी कि प्रशासन की इस दोहरी रणनीति के खिलाफ गरीब संगठित होकर न्याय की मांग करेगा।
सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि गरीबों की उम्मीदों और उनके अधिकारों की रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने अब भी उचित कार्रवाई नहीं की और गरीबों के हक के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो बड़े पैमाने पर जन आंदोलन की संभावना बढ़ जाएगी। यह आंदोलन न केवल गरीबों के हक की मांग करेगा, बल्कि प्रशासन की गलत नीतियों और दोहरे मानदंडों को भी उजागर करेगा।
प्रमोद सिंह ने मीडिया और नागरिकों से अपील की कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और गरीबों के पक्ष में खड़े हों। उन्होंने कहा कि यह समय केवल विरोध का नहीं, बल्कि समाजिक न्याय की दिशा में संगठित होने का भी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि गरीबों के अधिकारों की लड़ाई अब केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रहेगी, बल्कि व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप लेगी।
सिंह ने यह भी कहा कि मेले के दौरान हुई प्रशासनिक कार्रवाईयों ने गरीबों की स्थिति को और अधिक कमजोर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अतिक्रमण और दलाली जैसी घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि गरीबों की आवाज़ दबाई गई। उन्होंने कहा कि यह असंतुलन और अन्याय लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अंततः, प्रमोद सिंह ने यह सुनिश्चित किया कि गरीबों की लड़ाई न्याय और अधिकारों के लिए होगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल वर्तमान मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में भी गरीबों के हक और समाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी जिले के कलेक्टर की होगी, जिन्हें गरीबों और उनके अधिकारों के प्रति जवाबदेह बनाना पड़ेगा।
प्रमोद सिंह का यह बयान समाज और प्रशासन के लिए एक चेतावनी की तरह है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीब की सहनशीलता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और न्याय की मांग अवश्य की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गरीब संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेगा और प्रशासन की दोहरी नीति के खिलाफ आवाज उठाएगा।
इस पूरी घटना और प्रमोद सिंह के बयानों से स्पष्ट है कि गरीबों के हक के लिए संघर्ष अब और अधिक संगठित और निर्णायक रूप लेने जा रहा है। यह न केवल गरीबों की आवाज़ को मजबूती देगा, बल्कि प्रशासन को भी अपने निर्णयों और नीतियों के प्रति उत्तरदायी बनाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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