Instructions were issued : हापुड़ में जिलाधिकारी कविता मीना ने जनसुनवाई में सुनीं समस्याएं, समाधान के निर्देश दिए
हापुड़ जनपद में प्रशासनिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब नवागत जिलाधिकारी कविता मीना ने अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली व्यापक जनसुनवाई का आयोजन किया। दिनांक 22 अप्रैल 2026 को प्रातः 10:00 बजे से जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस पहल ने न केवल प्रशासन की जवाबदेही को दर्शाया, बल्कि आम जनता के बीच विश्वास भी मजबूत किया।
जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आईं, जिनमें अवैध खनन, आयुष्मान कार्ड से जुड़ी परेशानियां, बिजली आपूर्ति में अनियमितता और सड़कों पर जलभराव जैसी प्रमुख समस्याएं शामिल थीं। इन मुद्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनपद में बुनियादी सुविधाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन में अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जिनके समाधान के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
अवैध खनन की शिकायतें जनसुनवाई में प्रमुख रूप से उठाई गईं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में नियमों की अनदेखी करते हुए खनन गतिविधियां जारी हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और स्थानीय लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याएं भी बड़ी संख्या में सामने आईं। कई लोगों ने शिकायत की कि उनका नाम सूची में नहीं है या कार्ड बनने के बावजूद उन्हें उपचार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त न किया जाए।
बिजली आपूर्ति की समस्या भी जनसुनवाई में बार-बार उठाई गई। नागरिकों ने बताया कि कई क्षेत्रों में अनियमित बिजली कटौती हो रही है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और जहां भी तकनीकी खामियां हैं, उन्हें शीघ्र ठीक किया जाए।
इसके अलावा सड़कों पर जलभराव की समस्या ने भी लोगों को काफी परेशान कर रखा है। बरसात या सीवर जाम होने के कारण कई स्थानों पर पानी भर जाता है, जिससे आवागमन में दिक्कत होती है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। जिलाधिकारी ने नगर निकाय और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जाए।
जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी कविता मीना ने सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों का गुणवत्तापरक समाधान सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी न हो।
उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक प्रभावी माध्यम है जिसके जरिए आम जनता को न्याय मिल सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिकायतों के समाधान की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति को समय पर राहत मिले।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया। इससे न केवल समय की बचत हुई, बल्कि लोगों को तत्काल राहत भी मिली। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों में लंबित मामलों की सूची तैयार करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं।
जनसुनवाई की यह प्रक्रिया प्रशासन और जनता के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे न केवल समस्याओं की पहचान होती है, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस रणनीति भी तैयार की जा सकती है। हापुड़ में आयोजित इस जनसुनवाई ने यह साबित कर दिया कि यदि प्रशासन संवेदनशील और सक्रिय हो, तो जनता की समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी की इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि इस तरह की जनसुनवाई से उन्हें अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी समस्याओं के समाधान की उम्मीद बढ़ जाती है। कई लोगों ने यह भी कहा कि यदि इसी तरह नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित की जाती रही, तो जनपद में विकास कार्यों को गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
अंततः, यह कहा जा सकता है कि हापुड़ में आयोजित यह जनसुनवाई केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा मंच था जहां आम जनता की आवाज को गंभीरता से सुना गया और उसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए गए। जिलाधिकारी कविता मीना की यह पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि अन्य जिलों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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