Meeting held : हापुड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बैंक अधिकारियों संग समीक्षा बैठक आयोजित
हापुड़ स्थित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा
28 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मई 2026 को सफल बनाने के उद्देश्य से आयोजित समीक्षा बैठक की विस्तृत जानकारी दी गई। यह बैठक जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम द्वारा की गई।
बैठक का संचालन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सौरभ कुमार वर्मा ने किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करना और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े मामलों को प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलझाना था।
बैठक में जनपद के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें राजीव गुप्ता, गजेन्द्र सिंह, गजय सिंह सहित अन्य बैंक शाखा प्रबंधक और अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने लोक अदालत की सफलता के लिए अपने-अपने स्तर पर सहयोग देने का आश्वासन दिया।
बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से बैंक रिकवरी से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को न्यायालय में लंबित रखने के बजाय प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास किया जाए, जिससे समय, धन और संसाधनों की बचत हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां आपसी सहमति से विवादों का त्वरित और सरल समाधान संभव है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य आम नागरिकों को सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना है। इस दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करती है, जहां विभिन्न प्रकार के मामलों—जैसे बैंक ऋण विवाद, पारिवारिक विवाद, बिजली बिल, मोटर दुर्घटना दावे आदि—का निस्तारण आपसी सहमति से किया जाता है।
बैठक के दौरान यह भी चर्चा की गई कि बैंक अधिकारी अपने-अपने स्तर पर ऐसे खाताधारकों की पहचान करें, जिनके ऋण विवाद सुलझाए जा सकते हैं। उन्हें लोक अदालत में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें इस प्रक्रिया के लाभों के बारे में जानकारी दी जाए। इससे न केवल बैंकों की रिकवरी में सुधार होगा, बल्कि ग्राहकों को भी राहत मिलेगी।
माननीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह प्रथम ने अपने संबोधन में कहा कि
लोक अदालत की सफलता सभी संबंधित विभागों के सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं और अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाकर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों में अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे विवाद का अंतिम समाधान सुनिश्चित हो जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक होती है और दोनों पक्षों की सहमति से ही निर्णय लिया जाता है, जिससे किसी भी पक्ष को असंतोष नहीं होता।
इसके अतिरिक्त, बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सभी बैंक शाखाएं अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत के बारे में जान सकें और इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए पोस्टर, बैनर, एसएमएस और अन्य माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।
अंत में, सौरभ कुमार वर्मा ने सभी उपस्थित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि उनके सहयोग से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मई 2026 को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल न्यायिक प्रणाली को मजबूत करेगा, बल्कि आम जनता के बीच विश्वास को भी बढ़ाएगा।
इस प्रकार, हापुड़ में आयोजित यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न्याय तक आसान पहुंच और विवादों के त्वरित समाधान की दिशा में सार्थक पहल को दर्शाती है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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