Nitin Gadkari : एथेनॉल आधारित स्टोव पर खाना बनाने की लागत एलपीजी से कम : नितिन गडकरी

नई दिल्ली ।

• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल आधारित स्वदेशी कुकिंग स्टोव टेक्नोलॉजी का अनावरण किया और कहा कि इस स्वदेशी स्टोव पर कमर्शियल एलपीजी की तुलना में कम कीमत पर खाना बनाया जा सकता है। साथ ही, उन्होंने युवा भारतीयों की विज्ञान में रुचि को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपए की एक पहल की घोषणा भी की। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि नई तकनीक में खाना पकाने के लिए उपयुक्त लौ उत्पन्न करने के लिए एथेनॉल और पानी के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। मंत्री ने कहा, “पानी में 7 प्रतिशत एथेनॉल मिलाकर स्टोव से लौ उत्पन्न की जा सकती है, और यह खाना पकाने वाली गैस से सस्ती है। यह हमारे देश में ही विकसित की गई है।”
  यह घोषणा जीवाश्म ईंधन के टिकाऊ और किफायती विकल्प के रूप में एथेनॉल के लिए गडकरी के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के अनुरूप है।
  पिछले कई वर्षों से, उन्होंने परिवहन और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में यह तर्क देते हुए एथेनॉल के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया कि यह आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही घरेलू कृषि और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन भी कर सकता है।

  

भारत वर्तमान में अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 87 प्रतिशत आयात करता है,

• जिससे ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता बन जाती है।
  सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को आक्रामक रूप से बढ़ाया है, मिश्रण का स्तर 2014 में 1.53 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 20 प्रतिशत हो जाएगा।
  गडकरी को एथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम के बड़े समर्थकों में से एक माना जाता है।
  प्रस्तावित एथेनॉल आधारित स्टोव तकनीक इस दृष्टिकोण को घरेलू खाना पकाने के क्षेत्र तक विस्तारित करती है, जहां लाखों परिवार अभी भी एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर हैं।
  यदि इसे सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है और इसका व्यवसायीकरण किया जाता है, तो यह इनोवेशन पारंपरिक खाना पकाने वाली गैस का एक सस्ता, स्थानीय स्तर पर विकसित विकल्प प्रदान कर सकता है, साथ ही भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत कर सकता है।
  गडकरी ने कहा, “जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, हम युवाओं और बच्चों में विज्ञान के प्रति प्रेम जगाने के लिए 40 करोड़ रुपए की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।”