लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में राजस्व मामलों के निस्तारण, कानून-व्यवस्था, आगामी धार्मिक आयोजनों, बाढ़ राहत कार्यों और जनशिकायतों के समाधान को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट एवं सख्त दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी मामले में तारीख पर तारीख देने की प्रवृत्ति को हर हाल में बदलना होगा। जनता की समस्याओं का समाधान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पांच वर्ष से अधिक पुराने राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों के कारण आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है। ऐसे मामलों को चिह्नित करते हुए जिलों में समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी पुराने मामलों की नियमित समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि जिन मामलों में निर्णय दिया जा रहा है, उसमें सभी तथ्यों और दस्तावेजों का समुचित परीक्षण किया गया हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यप्रणाली में तेजी और पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने गलत तरीके से निस्तारित किए गए मामलों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि किसी मामले का गलत निस्तारण पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को पांच दिन के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। इसका उद्देश्य अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि किसी व्यक्ति की शिकायत का निस्तारण केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए न किया जाए।

उन्होंने असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि को भी निस्तारण की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण आधार माना जाए। यदि शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट नहीं है तो मामले की वास्तविक स्थिति की दोबारा जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि शिकायतों का कागजी समाधान नहीं, बल्कि वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। शिकायतकर्ता को कार्यालयों के चक्कर लगाने की स्थिति न बने और संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समयबद्ध तरीके से करें।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने छेड़खानी और चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए तथा पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आगामी जन्माष्टमी पर्व को लेकर मथुरा-वृंदावन में व्यापक क्राउड कंट्रोल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्थाओं की पहले से तैयारी की जाए। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और भीड़ का प्रबंधन व्यवस्थित तरीके से किया जाए।

बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने अलग सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर क्षेत्र की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ योजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने वृंदावन में नया पुलिस सर्किल गठित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मथुरा और वृंदावन में अलग-अलग जॉइंट मजिस्ट्रेट की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य दोनों महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्रों की प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने हाईटेंशन तारों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की विशेष निगरानी करने को कहा, ताकि विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। अधिकारियों को विसर्जन मार्गों और स्थलों का पहले से निरीक्षण करने तथा आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उफनती नदियों को देखते हुए विसर्जन स्थलों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि नदी के जलस्तर और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन आवश्यक सावधानी बरते। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल, बचाव दल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध और अवैध गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ऐसे तत्वों पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने गो-तस्करी, धर्मांतरण और धार्मिक स्थलों से जुड़ी घटनाओं को लेकर भी 24 घंटे सतर्क रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील मामलों में तत्काल सूचना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। किसी भी घटना को लेकर लापरवाही या देरी की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने स्लाटर हाउस की औचक जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर से नियमित निगरानी रखें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में चल रहे राहत कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए और राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों में लोगों को भरपेट और गरम भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी होनी चाहिए।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अस्पतालों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों में एंटी-वेनम और एंटी-रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बाढ़ के दौरान सांप और अन्य जीव-जंतुओं से जुड़े मामलों की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को पहले से आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी प्रशासन की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। जलभराव समाप्त होने के बाद संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएं। इन शिविरों के माध्यम से लोगों की जांच, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में साफ-सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। पानी उतरने के बाद प्रभावित गांवों और क्षेत्रों में स्थिति का आकलन कर आवश्यक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी कार्रवाई तत्काल शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री ने समग्र समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की प्राथमिकता जनता को समय पर राहत और न्याय उपलब्ध कराना है। राजस्व मामलों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण हो, कानून-व्यवस्था मजबूत रहे, धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो अथवा बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिले—हर स्तर पर जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और जमीनी स्तर पर योजनाओं एवं निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनावश्यक देरी या औपचारिक कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण, कानून-व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा और बाढ़ राहत कार्यों को लेकर जिम्मेदारियां और अधिक स्पष्ट हो गई हैं। शासन स्तर से दिए गए इन निर्देशों का उद्देश्य आम जनता को त्वरित राहत, सुरक्षित वातावरण और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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