जयपुर, 5 जून। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक पुष्पेन्द्र सिंह, शत्रुघन गौतम, लक्ष्मण राम कलरू तथा छगन सिंह राजपुरोहित ने मुख्यमंत्री से भेंट कर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, जनकल्याण योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करना तथा जनभागीदारी आधारित अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाना था। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों पर जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाना है और इसके लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बैठक में विशेष रूप से जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन से जुड़े अभियानों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की और इस अभियान को जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें आमजन की सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। जल संकट से निपटने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देकर प्रदेश को जल सुरक्षा की दिशा में आगे ले जाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जल संरक्षण से जुड़े कार्यों में स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बैठक के दौरान हरियालो राजस्थान अभियान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इस अभियान को जनसहभागिता के माध्यम से सफल बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वृक्षारोपण और पौधों के संरक्षण में योगदान दे, तो प्रदेश को अधिक हरित और स्वच्छ बनाया जा सकता है। उन्होंने इस दिशा में स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

बैठक में क्षेत्रीय विकास कार्यों और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से संबंधित विषय भी प्रमुखता से उठाए गए। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं, सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाए तथा योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कमी न रहे।

इस अवसर पर विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने क्षेत्रीय आवश्यकताओं, स्थानीय समस्याओं तथा विकास की संभावनाओं से संबंधित सुझाव भी प्रस्तुत किए। जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न आधारभूत ढांचा परियोजनाओं, सड़क एवं सिंचाई कार्यों, पेयजल योजनाओं तथा सामाजिक विकास कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

विधायकों ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच रहा है और विकास कार्यों में सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन भी मुख्यमंत्री से प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

बैठक का माहौल सकारात्मक और विकासोन्मुख रहा, जिसमें प्रदेश के समग्र विकास, जनकल्याण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय के माध्यम से प्रदेश के विकास लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

अंत में मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उनके सुझावों और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनभागीदारी, सुशासन और विकास के साझा प्रयासों के माध्यम से राजस्थान को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा। बैठक में प्रदेश के विकास, पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई, जिससे राज्य सरकार की विकासोन्मुख सोच और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई।