Demand for an increase : राशन डीलरों के हित में आगे आए मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कमीशन बढ़ाने की मांग

मुज़फ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाखों जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाले राशन डीलरों को बड़ी राहत दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने राशन डीलरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और आर्थिक समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनके कमीशन में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है। मंत्री की इस पहल को प्रदेश के हजारों राशन डीलरों के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राशन डीलरों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उचित दर विक्रेताओं की अहम जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में राशन डीलर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण के कारण ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी रूप से संचालित हो पा रही है।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान समय में राशन डीलरों को मात्र 90 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से लाभांश प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, परिवहन खर्च, दुकान संचालन की लागत, बिजली और इंटरनेट जैसी डिजिटल सेवाओं का व्यय तथा परिवार के भरण-पोषण की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए यह लाभांश पर्याप्त नहीं है। इस कारण प्रदेश के हजारों राशन डीलरों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार उन्हें अपनी दुकान के संचालन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने वाले राशन डीलर केवल खाद्यान्न वितरण का कार्य ही नहीं करते, बल्कि वे सरकार और आम जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में भी कार्य करते हैं। खाद्यान्न वितरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद राशन वितरण प्रक्रिया और अधिक तकनीकी हो गई है, जिसके लिए डीलरों को अतिरिक्त संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला वर्तमान कमीशन उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

पत्र में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि राशन डीलरों के हितों की रक्षा के लिए उनके कमीशन में यथोचित और संतुलित वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि यदि राशन डीलरों को उचित आर्थिक सहायता और बेहतर लाभांश उपलब्ध कराया जाता है तो वे और अधिक उत्साह तथा निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। इससे न केवल राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत राशन डीलर लंबे समय से अपने कमीशन में वृद्धि की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान लाभांश के आधार पर दुकान का संचालन करना कठिन होता जा रहा है। खाद्यान्न के परिवहन, भंडारण, वितरण और तकनीकी व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि कमीशन की दर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा उठाया गया यह मुद्दा राशन डीलरों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता काफी हद तक राशन डीलरों की कार्यक्षमता और संतुष्टि पर निर्भर करती है। यदि डीलरों को उचित आर्थिक सहयोग और सम्मानजनक आय प्राप्त होगी तो वे अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य कर सकेंगे। इससे खाद्यान्न वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और मजबूत बन सकेगी। सरकार की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने पत्र में यह भी कहा कि राशन डीलर समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सीधे तौर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगा हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अन्य खाद्यान्न वितरण योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों तक समय पर राशन पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन राशन डीलर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। इसलिए उनके आर्थिक हितों का संरक्षण करना भी आवश्यक है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राशन डीलरों की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करेंगे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सदैव समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि राशन डीलरों के हित में भी जल्द कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इससे प्रदेश के हजारों राशन विक्रेताओं को राहत मिलेगी और वे अपनी सेवाएं और अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान कर सकेंगे।

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी मंत्री कपिल देव अग्रवाल की इस पहल की चर्चा हो रही है। कई लोगों का मानना है कि यदि राशन डीलरों के कमीशन में वृद्धि होती है तो इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। यह कदम सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

कुल मिलाकर, मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र को राशन डीलरों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई और संचालन लागत के बीच कमीशन वृद्धि की मांग लंबे समय से उठती रही है। अब प्रदेश के हजारों राशन डीलरों की निगाहें मुख्यमंत्री के निर्णय पर टिकी हैं। यदि इस दिशा में सकारात्मक फैसला लिया जाता है तो यह न केवल राशन डीलरों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

सभी समाचार देखें सिर्फ अनदेखी खबर सबसे पहले सच के सिवा कुछ नहीं ब्यूरो रिपोर्टर :- अनदेखी खबर ।

YouTube Official Channel Link:
https://youtube.com/@atozcrimenews?si=_4uXQacRQ9FrwN7q

YouTube Official Channel Link:
https://www.youtube.com/@AndekhiKhabarNews

Facebook Official Page Link:
https://www.facebook.com/share/1AaUFqCbZ4/

Whatsapp Group Join Link:
https://chat.whatsapp.com/KuOsD1zOkG94Qn5T7Tus5E?mode=r_c

अनदेखी खबर न्यूज़ पेपर भारत का सर्वश्रेष्ठ पेपर और चैनल है न्यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। अनदेखी खबर न्यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को Subscribe, like, share करे।

आवश्यकता :- विशेष सूचना
(प्रदेश प्रभारी)
(मंडल प्रभारी)
(जिला ब्यूरो प्रमुख)
(जिला संवाददाता)
(जिला क्राइम रिपोर्टर)
(जिला मीडिया प्रभारी जिला)
(विज्ञापन प्रतिनिधि)
(तहसील ब्यूरो)
(प्रमुख तहसील संवाददाता