STF nabs gang : फर्जी रॉयल्टी के सहारे खनन माफिया का खेल उजागर, एसटीएफ ने गिरोह दबोचा

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले संगठित अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने ऐसे शातिर जालसाजों के एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी रॉयल्टी के माध्यम से खनिजों का अवैध परिवहन और खनन कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। इस कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार को संगठित तरीके से संचालित कर रहे थे।

गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से पकड़े गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह असली रॉयल्टी दस्तावेजों में हेरफेर कर उन्हें फर्जी रॉयल्टी में परिवर्तित करता था और फिर उन्हीं दस्तावेजों का उपयोग कर अवैध रूप से खनिज सामग्री का परिवहन करवाता था। इस पूरे फर्जीवाड़े के माध्यम से सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा था।

खनन क्षेत्र में रॉयल्टी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है, जो यह प्रमाणित करती है कि संबंधित खनिज सामग्री का खनन और परिवहन वैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया है तथा उसके लिए निर्धारित शुल्क जमा किया जा चुका है। बिना वैध रॉयल्टी के किसी भी खनिज का परिवहन गैरकानूनी माना जाता है। इसी व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए यह गिरोह असली रॉयल्टी को संशोधित कर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था और उन्हें कई बार उपयोग में लाकर अवैध खनन सामग्री को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाता था।

एसटीएफ की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी अत्याधुनिक तकनीकों और कंप्यूटर आधारित एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दस्तावेजों में बदलाव करते थे। दस्तावेजों के क्रमांक, तिथि, वाहन संख्या और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में फेरबदल कर उन्हें नया स्वरूप दिया जाता था। पहली नजर में ये दस्तावेज पूरी तरह वास्तविक दिखाई देते थे, जिससे जांच एजेंसियों को भी कई बार धोखा हो सकता था।

सूत्रों के अनुसार एसटीएफ को काफी समय से इस प्रकार के फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही थीं। खनिज परिवहन से जुड़े कुछ संदिग्ध मामलों की जांच के दौरान अधिकारियों को इस गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके बाद तकनीकी निगरानी, गोपनीय सूचना तंत्र और कई दिनों तक की गई निगरानी के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद एसटीएफ ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सामग्री भी बरामद की गई है। इन उपकरणों की फोरेंसिक जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि गिरोह कितने समय से सक्रिय था और अब तक कितनी फर्जी रॉयल्टी तैयार कर चुका है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा इसका संचालन किन स्तरों तक फैला हुआ था।

विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध खनन केवल राजस्व हानि का मामला नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से भी जुड़ा गंभीर विषय है। जब खनन नियमों की अनदेखी कर अवैध तरीके से खनिज निकाले जाते हैं, तो इससे पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होता है और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन होता है। फर्जी रॉयल्टी के जरिए होने वाला यह अवैध कारोबार ऐसे ही अपराधों को बढ़ावा देता है।

यूपी सरकार पिछले कुछ वर्षों से अवैध खनन के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। विभिन्न जिलों में समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है। इसके बावजूद कुछ संगठित गिरोह नए-नए तरीके अपनाकर कानून को चुनौती देने का प्रयास करते हैं। बागपत में पकड़ा गया यह गिरोह भी इसी श्रेणी का माना जा रहा है, जिसने सरकारी व्यवस्था में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर अवैध लाभ कमाने की कोशिश की।

एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में केवल गिरफ्तार आरोपियों तक जांच सीमित नहीं रहेगी। फर्जी रॉयल्टी तैयार करने, उसे उपयोग में लाने और अवैध खनन सामग्री के परिवहन में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच की जाएगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार, खनन कारोबारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई को खनन माफियाओं और आर्थिक अपराधों में संलिप्त लोगों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। डिजिटल युग में अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से दस्तावेजों में हेरफेर करें, लेकिन जांच एजेंसियों की तकनीकी क्षमता और सतर्कता के चलते ऐसे अपराधों का पर्दाफाश संभव है। एसटीएफ की इस सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संगठित आर्थिक अपराधों के खिलाफ एजेंसियां पूरी मजबूती से काम कर रही हैं।

गौरतलब है कि सरकारी राजस्व की चोरी अंततः विकास कार्यों को प्रभावित करती है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उपयोग होने वाला धन ऐसे अवैध कार्यों के कारण प्रभावित होता है। इसलिए इस प्रकार के अपराध केवल आर्थिक कानूनों का उल्लंघन नहीं, बल्कि जनहित के विरुद्ध भी माने जाते हैं।

फिलहाल गिरफ्तार चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी हुई हैं। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। यूपी एसटीएफ की यह कार्रवाई अवैध खनन और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से होने वाले राजस्व नुकसान पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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