कौशाम्बी जनपद के सराय अकिल थाना क्षेत्र में अवैध बालू भंडारण का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर मिल रही शिकायतों और सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवादा रोड, उस्मानपुर, पुरखास और करन चौराहा जैसे कई इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू का भंडारण खुलेआम किया जा रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि क्षेत्र में सक्रिय बालू माफिया बेखौफ होकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं और प्रशासनिक सख्ती के अभाव में उनका कारोबार लगातार फल-फूल रहा है। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर केवल औपचारिक निरीक्षण करते हैं, फोटो और रिपोर्ट तैयार कर लौट जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्तर पर अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता।

कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भंडारण जारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार नवादा रोड क्षेत्र अवैध बालू भंडारण का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां बड़ी मात्रा में बालू जमा की जा रही है। इसके अलावा उस्मानपुर, पुरखास और करन चौराहा क्षेत्रों में भी इसी तरह की गतिविधियां लगातार जारी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी वैध अनुमति के किए जा रहे इस भंडारण से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, बल्कि निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली बालू की कीमतों में भी अनावश्यक बढ़ोतरी हो रही है।

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस अवैध कारोबार का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि बाजार में बालू की कीमतें असंतुलित हो गई हैं और छोटे उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं।

कार्रवाई पर उठ रहे गंभीर सवाल

स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। कई बार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आती। यही कारण है कि अवैध भंडारण करने वालों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं।

सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ स्थानों पर तो कार्रवाई की सूचना पहले ही पहुंच जाने के कारण अवैध भंडारण को अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है और बाद में फिर से उसी तरह गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इस तरह की स्थिति ने पूरे मामले की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राजस्व नुकसान और नेटवर्क पर सवाल

विशेषज्ञों के अनुसार अवैध बालू भंडारण और परिवहन से सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा है। बिना अनुमति के संचालित यह पूरा नेटवर्क न केवल अवैध खनन को बढ़ावा देता है, बल्कि वैध कारोबार करने वालों के लिए भी असमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा करता है।

स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तो अवैध भंडारण और परिवहन से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, जिसमें कई स्तरों पर मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

क्षेत्रीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो अवैध बालू कारोबार और अधिक मजबूत हो जाएगा, जिससे कानून व्यवस्था और राजस्व दोनों पर असर पड़ेगा।

लोगों ने यह भी मांग की है कि जिन स्थानों पर अवैध भंडारण की पुष्टि हो रही है, वहां तत्काल छापेमारी कर बालू जब्त की जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बड़ा सवाल कायम

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि लगातार सामने आ रही शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स के बावजूद जिम्मेदार विभाग प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी बड़े संरक्षण का परिणाम, यह जांच का विषय है। फिलहाल क्षेत्र में अवैध बालू भंडारण का खेल बेरोकटोक जारी है और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार अब भी बना हुआ है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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